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💢ट्रांसफर क्लिक💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटनPublished by:नितिन गौतमUpdated Tue, 13 Jan 2026 08:33 AM IST
️कम्पलीट,पूर्णिया में 24 वर्षीय युवती के साथ हुई दरिंदगी के मामले में पूर्णिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य आरोपी मोहम्मद जुनैद को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में शामिल अन्य पांच आरोपियों की तलाश के लिए छापामारी तेज कर दी गई है। इस बीच, पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए जीएमसीएच (GMCH) भेजा गया, जहां उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है।
विस्तारFollow Usप्रसवोत्तर रक्तस्राव मातृ मृत्यु का बड़ा कारण बनता जा रहा है। वर्ष 2024-25 के दौरान पंजाब में 8.46% महिलाओं को प्रसवोत्तर रक्तस्राव के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है। सूबे में प्रसवोत्तर रक्तस्राव के कारण मौतों का प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर से कम है लेकिन फिर भी स्थिति चिंताजनक है।
इनवाइट, सारBihar Assembly : बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य के मतदाताओं ने जाति तोड़ वोट डाल नीतीश कुमार सरकार की वापसी कराई है। ऐसे में यह देखना रोचक है कि बिहार विधानसभा के अंदर इस बार किस जाति की तूती बोलेगी।
12 साल से फाइलों में कैद बीजापुर बायपास- फोटो : अमर उजाला
विस्तारFollow Usईद-उल-अजहा के अवसर पर बुरहानपुर में आस्था और भाईचारे की अनूठी मिसाल देखने को मिली। जिले की प्रमुख ईदगाहों में एक लाख से अधिक मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज़ अदा की। सबसे बड़ी भीड़ सिंधिबस्ती की शाही ईदगाह में देखी गई, जहां नमाज़ियों की कतारें ईदगाह से लेकर एक किलोमीटर तक सड़कों पर फैली रहीं।
वीडियो डिपॉजिट,
कलेक्ट संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावतUpdated Thu, 08 Jan 2026 10:43 PM IST
चंडीगढ़। शहर में अवैध वेंडरों की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम अब सीसीटीवी निगरानी और नए आईडी कार्ड सिस्टम की मदद लेने जा रहा है। नगर आयुक्त अमित कुमार ने बताया कि शहर के प्रमुख बाजारों और वेंडिंग जोन में सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके माध्यम से अवैध रूप से दुकान लगाने वाले वेंडरों को चिन्हित कर हटाया जाएगा।
कूपन फ्री, नीतीश सरकार बिहार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉरलेंस की नीति अपनाने का दावा करती है। भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई भी होती है। अब घूससोर अफसरों और कर्मियों पर नकेल कसने के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने खुद को स्मार्ट बनाने का फैसला लिया है। निगरानी की टीम अब अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगी। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा। निगरानी की टीम ने इस सेंटर के लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है।







