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💢कूपन वेरिफाई💢बागेश्वर। जिला मुख्यालय स्थित मुख्य बस स्टेशन इन दिनों डग्गामार वाहनों के अवैध कब्जे की गिरफ्त में है। निर्धारित टैक्सी स्टैंड होने के बावजूद निजी वाहन चालक बस स्टेशन के आसपास वाहन खड़े कर सवारियां भर रहे हैं। इसका सीधा असर रोडवेज और केमू की सेवाओं पर पड़ रहा है। विभागीय ढिलाई के चलते डग्गामारों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे बस के इंतजार में खड़े यात्रियों को जबरन अपनी गाड़ियों में बैठा रहे हैं।

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रजिस्टर डाउनलोड, अमर उजाला नेटवर्क, अंबिकापुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Tue, 16 Dec 2025 07:34 PM IST

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सारदस दिनों के भीतर दो तेंदुओं की संदिग्ध मौतों ने वन विभाग की कार्यशैली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच पूरी तरह पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है, जबकि रिपोर्ट में देरी से संदेह और गहराता जा रहा है।

विस्तारFollow Usअंबिकापुर के अधिवक्ता नीरज वर्मा ने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर के सामने एक कंप्लेंट केस फाइल किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि महावीर हॉस्पिटल में गत दिनों उनकी बेटी  कु. आंचल वर्मा को गंभीर हालत में  हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था,उसे टाइफाइड और डेंगू का पता चला था और क्योंकि प्लेटलेट काउंट कम हो रहा था, इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत थी और इसलिए, दो यूनिट ब्लड की ज़रूरत थी। इलाज के दौरान अस्पताल के संचालक डाक्टर सुधांशु किरण और अधिवक्ता नीरज वर्मा के बीच कुछ कहासुनी हुई। नीरज वर्मा का आरोप था कि उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया और सभी सुविधाएं होने के बाद भी मरीज़ का इलाज करने से मना किया गया था।चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट,अंबिकापुर के आदेश पर गांधी नगर पुलिस ने अस्पताल संचालक पर एफ आई आर दर्ज किया था।

गेम कमाई,

इंस्टेंट गेम विस्तारFollow Usबलरामपुर-रामानुजगंज जिले के बलरामपुर बस स्टैंड क्षेत्र में ठेला लगाने को लेकर हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। आरोप है कि आबकारी विभाग के उपनिरीक्षक ने एक ठेला व्यापारी के साथ मारपीट की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसके बाद विभागीय कार्रवाई की मांग उठने लगी है।

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अतिरिक्त रजिस्टर, सारAjmer:मनरेगा में प्रस्तावित बदलावों के खिलाफ कांग्रेस ने शनिवार को ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ के तहत देशव्यापी आंदोलन शुरू किया। अजमेर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने बदलावों को मजदूर विरोधी बताते हुए महात्मा गांधी का नाम हटाने, काम के अधिकार को कमजोर करने और संघीय ढांचे पर चोट का आरोप लगाया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सड़क से सदन तक संघर्ष का एलान किया।