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💢फ्रेंड्स पॉइंट्स💢विस्तारFollow Usमानवीय संवेदनशीलता और जनसेवा की मिसाल पेश करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गुरुवार देर रात से शुक्रवार सुबह तक जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों के दौरे पर रहे। अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित गांवों में पहुंचकर उन्होंने ग्रामीणों का दुख-दर्द बांटा और हर परिवार को भरोसा दिलाया कि राहत और पुनर्वास के हर कदम पर सरकार और जनप्रतिनिधि उनके साथ खड़े हैं।
️विज़िट स्टूडेंट,थराली। चिडिंगा गांव में नवगठित महिला मंगल दल चिडंगा मल्ला की आम बैठक हुई। बैठक में आगामी 8 मार्च को महिला दिवस को भव्य मनाने पर चर्चा हुई। इसके लिए महिलाओं को चार सदनों में बांटा गया। अध्यक्ष पुष्पा देवी ने कहा कि प्रत्येक सदन से कम से कम तीन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेगा। सदन की सभी महिलाएं आसपास साफ-सफाई अभियान चलाएंगी। ग्राम प्रधान राकेश जोशी ने कहा कि हमारा लक्ष्य स्वच्छ और स्वस्थ गांव बनाना है। साथ ही गांव में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। बैठक में जंगलों को आग से बचाने के लिए भी संकल्प लिया गया। इसके लिए जंगलों में झाड़-फूस, सूखी पत्तियों और झाड़ियों को हटाया जाएगा। इस अवसर पर कविता देवी, रेखा देवी, मुन्नी देवी, सुनीता देवी, गुड्डी देवी, बसंती देवी, कमला देवी, जानकी देवी, गीता देवी, उमा आदि मौजूद थी। संवाद संवाद
हादसे के बाद मदद को पहुंचे राहगीर।- फोटो : अमर उजाला
ईज़ी इंस्टेंट, संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुरUpdated Sun, 11 Jan 2026 05:35 PM IST
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चरखी दादरी। पहले मनरेगा योजना में काफी भ्रष्टाचार होता था। जिसकी शिकायतें लगातार मिलती थीं। नई व्यवस्था लागू होने से जहां भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लगेगा। वहीं वीबी-जी-राम-जी योजना वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। यह बात भिवानी-महेंद्रगढ़ क्षेत्र से लोकसभा सांसद धर्मबीर सिंह ने शनिवार को दादरी में विधायक सुनील सांगवान के निवास स्थान पर पत्रकारों से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाना नहीं, बल्कि योजना को और अधिक प्रभावी बनाना है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान इस योजना के कई बार नाम बदले गए हैं।
डिपॉजिट इनाम, सारछत्तीसगढ़ पुलिस में जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग प्रक्रिया वर्ष 2023-24 अंतर्गत आरक्षक (चालक) व आरक्षक (ट्रेडमेन) की भर्ती होगी। इस भर्ती को लेकर ट्रेड टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है।
पुराना टास्क न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंडPublished by:अमर उजाला ब्यूरोUpdated Thu, 27 Nov 2025 05:39 PM IST
अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।
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