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पॉइंट्स कम्पलीट

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छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर 2025 से शुरू हुआ धान खरीदी अभियान अब महाअभियान का रूप ले चुका है। राज्य में अब तक 16.95 लाख पंजीकृत किसानों से 93.12 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। समर्थन मूल्य के तहत किसानों को अब तक 20 हजार 753 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी जा चुकी है। समय पर भुगतान से न केवल किसानों का भरोसा बढ़ा है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है।

टास्क,

विस्तारFollow Usबिहार में इन दिनों सर्दी का सितम लगातार जारी है। बीते कई दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। हालात को देखते हुए राज्य के लगभग सभी जिलों में जिलाधिकारियों ने स्कूलों के संचालन समय में बदलाव करने और छोटे बच्चों की कक्षाएं बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।

चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 08:22 PM IST

विस्तारFollow Usसुकमा जिले के जगरगुंडा क्षेत्र से सामने आई एक तस्वीर ने एक बार फिर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल दी है। बड़े-बड़े दावों के बावजूद, सुदूर आदिवासी इलाकों में जमीनी हकीकत चिंताजनक बनी हुई है। 21वीं सदी में भी, कागजों पर हाईटेक व्यवस्था के बावजूद, कई जगहों पर स्वास्थ्य सेवाएं आज भी खाट और कंधों के सहारे ही संचालित हो रही हैं।

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इनवाइट लाइक सारCG Naxal Surrender: छत्तीसगढ़ आखिरकार नक्सल मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है। पुलिस और सुरक्षाबलों की मदद से बीजापुर में एक बड़ी सफलता मिली है। बीजापुर जिले में मंगलवार को 34 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है।

बदायूं। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत जिले में एएसडी (अनुपस्थित, मृतक, डबल एवं स्थानांतरित) मतदाताओं की सूची तैयार कर संबंधित बूथों पर उपलब्ध करा दी। रविवार को जिले के सभी 2580 बूथों पर विशेष शिविर आयोजित किए गए। जहां बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने मौके पर उपस्थित मतदाताओं को यह सूची पढ़कर सुनाई और उन्हें सूची देखने का अवसर भी दिया, जिससे नामों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर समय रहते सुधार कराया जा सके।

बड़ा अर्न, विस्तारFollow Usबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।