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💢विशेष रिसीव💢बदायूं में भाजपा जिला कार्यालय में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (वीबी-जी राम जी) पर राज्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने सोमवार को प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण श्रमिकों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
️ऑफर,अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतराPublished by:Digvijay SinghUpdated Fri, 14 Nov 2025 08:30 PM IST
ऑफर पॉइंट्स, विस्तारFollow Usभिंड जिले के आलमपुर थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय किशोरी को इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। कस्बे के ही रहने वाले 24 वर्षीय युवक गौतम सेन ने छात्रा को पहले दोस्ती के झांसे में लिया और लगातार बातचीत शुरू की। उसके बाद बातचीत के दौरान नाबालिग का AI के ज़रिए अश्लील वीडियो बनाया और ब्लेकमेल करने लगा। पीड़िता ने परिजनों को बताया कि उसके बाद पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सारCough Syrup Death Case: राजस्थान की निशुल्क दवा योजना में खांसी की सिरप की क्वालिटी चेक के लिए वितरण रोका गया है। नमूने राज्य औषधि प्रयोगशाला भेजे गए। अन्य खांसी दवाओं की भी पुनः जांच जारी।
Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal
कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त
फ्रेंड्स सब्सक्राइब, विस्तारFollow Usमुंगेर जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र के छोटी गोविंदपुर गांव में हत्या और गोलीबारी के दो गंभीर मामलों में पिछले चार वर्षों से फरार चल रहे आरोपी चंदन यादव के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद के निर्देश पर की गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।
डायमंड वॉच कर्णप्रयाग। सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत सिमली में ग्रामीणों ने ऊर्जा निगम की कार्यप्रणाली के प्रति नाराजगी जताई। सेनू के प्रधान दर्शन सिंह ने शिकायत की ग्रामीणों की बिजली नहीं आने की शिकायत पर बिजली कर्मी समस्या निस्तारित करने के बजाए खंभे पर लट्ठ मारने की सलाह देते हैं।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुरहानपुरPublished by:बुरहानपुर ब्यूरोUpdated Mon, 08 Sep 2025 08:48 AM IST
दैनिक कम्पलीट, विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।







