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💢वेरिफाई रिवॉर्ड्स💢विस्तारFollow Usउत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) अगले सप्ताह से अधिकतम गति (90 किमी. प्रति घंटा) से मेट्रो के ट्रायल करेगा। सिग्नल, ट्रैकिंग, पावर सिस्टम के बाद अंत में डमी यात्रियों के साथ ट्रायल होगा। इसके बाद अप्रैल से मेट्रो आरबीएस स्टेशन तक चलने लगेगी।
️वॉच,Rajasthan Bypoll Result :अब से कुछ घंटों में यह फैसला हो जाएगा कि अंता का ऊंट किस करवट बैठेगा। सुबह 8 बजे अंता में मतगणना शुरू हो जाएगी। मुख्य मुकाबला कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और बीजेपी के मोरपाल सुमन के बीच बताया जा रहा है। निर्दलीय नरेश मीणा जितने ज्यादा वोट लेंगे कांग्रेस को उतना ही बड़ा नुकसान होने की आशंका है। हालांकि इस उपचुनाव में 15 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन बतौर निर्दलीय नरेश मीणा ही मुकाबले में खड़े नजर आए।
सारभिकियासैंण में नवजात शिशु को हायर सेंटर ले जाते समय मौत होने पर आक्रोशित लोगों ने अस्पताल गेट पर तालाबंदी कर हंगामा किया।
गेम, यूनियन इंटर कॉलेज रामनगर में आयोजित हिंदू सम्मेलन में पहुंचे हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास व मौज
विस्तारFollow Usबालाघाट जिले में बाघ नाखून तस्करी प्रकरण ने एक बार फिर सनसनी फैला दी है। फरार चल रहे आरोपी सतीश भलावी को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अहम खुलासा किया, जिसके आधार पर लामता के मैरा जंगल के नाले में खुदाई की गई। वहां से हड्डियों के टुकड़े बरामद हुए, जिसने एक और बाघ की मौत की आशंका को गहरा दिया है। वन विभाग ने बरामद हड्डियों को फॉरेंसिक जांच के लिए लैब भेज दिया है, ताकि यह पुष्टि की जा सके कि ये हड्डियां बाघ की हैं या किसी अन्य जानवर की।
छोटा फ्रेंड्स, हल्द्वानी ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 11:30 PM IST
इंस्टेंट इनाम सारAzamgarh News:माफिया अखंड प्रताप सिंह को सजा सुनाई गई है। 19 सितंबर 2019 ने प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इन पर कुल 38 मामले पहले से ही दर्ज हैं। पहली एफआईआर 1996 में हुई थी।
शिव विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान पशुपालन विभाग में लंबित एलएसआई भर्ती-2024 की विसंगतियों को लेकर विभागीय सचिव को एक विस्तृत और प्रभावी पत्र लिखा है। विधायक ने ध्यान आकर्षित किया है कि बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में कार्यरत यूटीबी LSI कर्मचारियों के रिक्त पद काउंसलिंग प्रक्रिया में दर्शाए ही नहीं गए, जबकि विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सभी रिक्त पदों का विवरण अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।
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