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️बड़ा सर्वे,सारमहिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने रोजगार की मांग को लेकर डूंगरपुर कलेक्ट्री के बाहर धरना दिया। महिलाओं ने जबरन गेट के अंदर घुसने के प्रयास में पुलिस के साथ झूमाझटकी की।

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विस्तारFollow Usकभी बंदूक थामने को मजबूर हुई सुनीता अब नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रही है। मंगलवार को उसने तीन साल बाद अपने माता-पिता को गले लगाया तो आंखों से आंसू छलक पड़े, पर चेहरे पर सुकून की मुस्कान थी। यह भावुक मुलाकात बालाघाट पुलिस ने आयोजित कराई।

अल्मोड़ा। सोबन सिंह जीना परिसर की बदहाल सड़क हादसों को दावत दे रही है। हालात ये है कि सड़क पूरी तरह गड्ढों से पट चुकी है। सुरक्षा दीवार भी कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त है। सड़क पर आवाजाही के दौरान अब तक कई छात्र- छात्राएं दोपहिया वाहनों के रपटने से चोटिल भी हो चुके हैं। बावजूद इसके सड़क को अब तक सुधारा नहीं जा सका है। इससे छात्र- छात्राओं में आक्रोश बढ़ गया है।

राजस्थान के अलवर जिले में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में जिला कलेक्टर ने बानसूर और नारायणपुर पंचायत समिति के वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी करते हुए इसका आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।

वीआईपी इनवाइट, बालाघाट जिले में शासकीय डॉक्टरों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर निजी क्लिनिक संचालित करने के मामलों पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती दिखाई है। विभाग की टीम ने शुक्रवार को दो महिला चिकित्सकों के निजी क्लिनिकों पर छापामार कार्रवाई कर उन्हें सील कर दिया। साथ ही दोनों डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जा रहा है।

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छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 9 जनवरी से 13 जनवरी तक आयोजित होने वाली नेशनल जंबूरी को लेकर राज्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा ने प्रमुख जानकारी दी। उन्होंने टेंडर घोटाले के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि सभी दस्तावेज स्पष्ट हैं और जेम पोर्टल पर सारी जानकारी उपलब्ध है। परिषद के अध्यक्ष के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव परिषद के अध्यक्ष हैं, जिसके संबंध में पत्र भी जारी किया जा चुका है। बृजमोहन अग्रवाल द्वारा लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा कि कार्य उनके मार्गदर्शन में हो रहा है और सभी बातें स्पष्ट हैं।

डायमंड वॉच, रसड़ा। मुंसिफ कोर्ट परिसर में अध्यक्ष अधिवक्ता बार एसोसिएशन के सदस्यों ने बैठक कर न्यायालय की जमीन पर चल रहे उप निबंधन कार्यालय को तत्काल हटाने की मांग किया। चेताया कि एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई नहीं की गई तो हर शनिवार को न्यायिक कार्य से हम लोग विरत रहेंगे। अधिवक्ताओं ने न्यायालय की जमीन पर अवैध रूप से उप निबंधन कार्यालय चलने का आरोप लगाया।