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️अर्न ऑनलाइन,विस्तारFollow Usएनटीपीसी कहलगांव स्थित अंग भवन में शनिवार को समर्थ मिशन के सहयोग से बायोमास को-फायरिंग विषय पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मिशन के तहत देश के तमाम तापीय विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्यशाला में समर्थ मिशन के निदेशक रवि प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि बायोमास को-फायरिंग नीति के तहत देश के ऊर्जा संयंत्रों में कृषि अवशेषों से 28 गीगावॉट बिजली उत्पादन संभव है। इस मिशन के अंतर्गत देश के सभी विद्युत परियोजनाओं में इसका प्रयोग किया जा रहा है।

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चंपावत/ लोहाघाट। जिले में आगामी वर्ष तक राज्य के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का संचालन प्रारंभ करने की योजना है। डीएम मनीष कुमार ने मुख्यमंत्री घोषणा के तहत छमनियां लोहाघाट में बन रहे महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के कार्य का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रतिभाओं को राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में मदद मिलेगी।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेरPublished by:अमर उजाला ब्यूरोUpdated Wed, 17 Dec 2025 12:54 PM IST

राजस्थान में सर्दी का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को प्रदेश के 5 जिलों में शीतलहर और 9 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार को प्रदेश के केवल तीन शहरों को छोड़कर सभी जगह न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं शेखावाटी और जयपुर संभाग के जिलों में सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन और गलन बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, राज्य में अगले एक सप्ताह तक तेज सर्दी, शीतलहर और कोहरे की स्थिति बनी रहने की संभावना है।

दैनिक कूपन, विस्तारFollow Usराजस्थान में  विधायक कोष से अनुशंसा के बदले कमीशन मांगने के आरोपों में घिरे विधायकों के खिलाफ क्या एक्शन होता है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए राज्य सरकार ने आरोपों में घिरे विधायकों के विधायक कोष पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही बीजेपी ने खींवसर विधायक रेवत राम डांगा व कांग्रेस ने भरतपुर से विधायक अनिता जाटव को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैं।

कैश रिसीव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेरPublished by:आशुतोष प्रताप सिंहUpdated Fri, 09 Jan 2026 11:22 AM IST

अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

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