रिसीव लाइक

छोटा डिपॉजिट

💢रिवॉर्ड्स टास्क💢गाजियाबाद ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 10:40 PM IST

️नया टास्क,संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरीUpdated Sat, 10 Jan 2026 08:13 PM IST

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सब्सक्राइब वॉच, विस्तारFollow Usआज सोमवार को बेमेतरा पुलिस ने एक चोर व चोरी के सामान की खरीदी करने वाले दुकानदार को गिरफ्तार किया है  आरोपी चोर द्वारा मंदिर की मूर्ति से सोने के लॉकेट व कई जगह से बाइक चोरी करता था। डीएसपी राजेश कुमार झा ने बताया कि सशक्त एप के माध्यम से बाइक चेकिंग के दौरान बाइक क्रमांक सीजी 07 एलआर 2452 को रोककर चेक किया गया। यह वाहन थाना साजा क्षेत्र से चोरी का होना पाया गया।

चंबा। न्यायालय में तलाक लेने के बाद एक महिला की ओर से गुजारा भत्ते और पत्नी होने के दावे को लेकर व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में याचिका लगाने का मामला सामने आया है। इस मामले में परिवार न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश प्रीति ठाकुर की अदालत ने महिला की याचिका खारिज करते हुए पुन: दावा न करने के आदेश जारी किए हैं। अदालत ने साफ किया कि तलाक के बाद महिला का पूर्व पति पर कोई अधिकार नहीं है।

विस्तारFollow Usजिले के दबोह क्षेत्र में पुरानी रंजिश ने खौफनाक रूप ले लिया। रायपुरा गांव में दो पक्षों के बीच विवाद के दौरान पांच लोगों ने मिलकर अली उर्फ रुद्रप्रताप सिंह जाटव पर लाठी-डंडों से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक का मामा भी गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे इलाज के लिए ग्वालियर भेजा गया।

दैनिक कमाई, कभी खेतों की हरियाली से पहचाने जाने वाला झाड़सिरतोली गांव आज वीरान है। एक समय यहां 30 परिवार साथ रहते थे लेकिन अब पूरा गांव महज एक परिवार के छह लोगों की मौजूदगी पर टिका है। मूलभूत सुविधाओं की कमी ने लोगों को अपनी जन्मभूमि से दूर जाने को मजबूर कर दिया। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की तलाश में ग्रामीण हल्द्वानी, दिल्ली और तहसील-जिला मुख्यालयों की ओर पलायन कर गए।

लाइक विन

गोल्ड शेयर, बीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।