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💢विन वॉच💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भागलपुरPublished by:शबाहत हुसैनUpdated Mon, 24 Nov 2025 01:21 PM IST
️ऑनलाइन गेट,विस्तारFollow Usबीजापुर जिले के फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के पील्लूर केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल की 214 वाहिनी कैंप पील्लूर की टीम द्वारा एरिया डॉमिनेशन एवं डीमाईनिंग अभियान के दौरान एक प्रेशर आईईडी बरामद कर उसे वहीं निष्क्रिय किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक माओवादियों द्वारा पील्लूर मरवाड़ा मार्ग से लगभग 300 मीटर अंदर एक कच्चे रास्ते पर यह आईईडी लगाया गया था।
ईज़ी ऑनलाइन, सारआईपीएल ऑक्शन में 14.20 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड बोली हासिल कर जिले के कार्तिक शर्मा ने इतिहास रच दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा उनके चयन के साथ ही जिले में खुशी और गर्व का माहौल बन गया।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भागलपुरPublished by:शबाहत हुसैनUpdated Mon, 24 Nov 2025 01:21 PM IST
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुरUpdated Sun, 11 Jan 2026 11:46 PM IST
सारवैशाली के नए पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंहाग ने पदभार संभालते ही साफ कर दिया कि जिले में अपराध पर लगाम लगाना उनकी पहली जिम्मेदारी होगी।
गोल्ड पैसे, चंडीगढ़/मोहाली। सुबह कोहरे इसके बाद खिली धूप के बावजूद चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड ने गलन का अहसास कराना शुरू कर दिया है। सोमवार को शहर का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 14 डिग्री तक पहुंचा। ठंडी हवाओं ने शहर में शीतलहर की स्थिति पैदा कर दी और दिनभर हवा चलती रही।
ईज़ी ज्ञानपुर। पुरानी बाजार निवासी युवा तीरंदाज वसुधा गुप्ता ने राष्ट्रीय विद्यालयीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में पदक पर निशाना साधा है। छह से 10 जनवरी तक रांची के बिरसा मुंडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित टूर्नामेंट में यूपी का नेतृत्व करते हुए वसुधा ने कांस्य पदक जीता है।
वाराणसी ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 12:54 AM IST
कम्पलीट विज़िट, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।







