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💢छोटा डिपॉजिट💢विस्तारFollow Usबीजापुर में रानीबोदली का नाम सुनते ही आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। 15 मार्च 2007 को माओवादियों द्वारा रानीबोदली में किया गया खूनी हमला देश कभी नहीं भूल सकता, जिसमें 55 जवान शहीद हुए थे और 25 जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे। कभी नक्सल हिंसा और जनताना सरकार की दरबार के लिए कुख्यात यह क्षेत्र अब विकास की नई इबारत लिख रहा है। बदलते हालात के बीच कलेक्टर संबित मिश्रा के निर्देशन तथा जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता चौबे के मार्गदर्शन में रानीबोदली के आश्रित ग्राम गट्टापल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास चौपाल का आयोजन किया गया। जिला पंचायत के अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित इस चौपाल में ग्रामीणों को शासन की योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया गया।

️ऑफर पैसे,विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में हत्या का एक मामला सामने आया है, जहां पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने लोहे की रॉड से मारकर युवक की हत्या कर दी है। यह मामला साजा थाना क्षेत्र के ग्राम जांता का है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलने पर कांग्रेस मुखर हो गई है। केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी चरणबद्ध तरीके से विरोध करेगी। शनिवार को पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र दुबे राजन के आवास पर मनरेगा कोआर्डिनेटर सुरेश चंद्र मिश्र ने पत्रकार वार्ता में कार्यक्रम की जानकारी दी। कहा कि केंद्र सरकार के जन विरोधी निर्णय के विरोध में कांग्रेस पार्टी 25 फरवरी तक देशव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम चलाएगी। 11 जनवरी को एक दिवसीय उपवास एवं प्रतीकात्मक विरोध, 12 से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर जनसंपर्क, चौपाल का आयोजन होगा। 30 जनवरी को ब्लॉक पर धरना और 31 जनवरी से छह फरवरी तक जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना होगा। सात से 15 फरवरी तक राज्य स्तर और 16 से 25 फरवरी तक आंचलिक स्तर पर रैली निकाली जाएगी।

मेगा पैसे, छात्रा हर्षिता सोनी की नहाते समय संदिग्ध मौत- फोटो : अमर उजाला

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भीलवाड़ाPublished by:भीलवाड़ा ब्यूरोUpdated Sun, 12 Oct 2025 05:59 PM IST

अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Fri, 19 Dec 2025 07:19 PM IST

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सुपर फ्रेंड्स बलरामपुर तहसील कार्यालय में दस्तावेजों के एवज में अवैध धन मांगने का एक गंभीर मामला सामने आया है। टांगरमहरी निवासी दीपक यादव ने तहसील कार्यालय के समक्ष तख्ती लेकर धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि तहसील कार्यालय में पदस्थ एक बाबू और चौकीदार ने उन्हें अधिकार अभिलेख जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए ₹500 की रिश्वत मांगी, जबकि इसके लिए निर्धारित सरकारी शुल्क मात्र ₹10 था। दीपक यादव के पास ₹200 ही उपलब्ध थे और वह शेष ₹300 के लिए राजस्व अधिकारियों से “भीख” मांगने की बात कहते हुए धरने पर बैठे थे।

पंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।

प्लेटिनम कम्पलीट, संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बाUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:40 PM IST