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️वॉच,संवाद न्यूज एजेंसी, आगराUpdated Tue, 13 Jan 2026 02:37 AM IST

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छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 9 जनवरी से 13 जनवरी तक आयोजित होने वाली नेशनल जंबूरी को लेकर राज्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा ने प्रमुख जानकारी दी। उन्होंने टेंडर घोटाले के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि सभी दस्तावेज स्पष्ट हैं और जेम पोर्टल पर सारी जानकारी उपलब्ध है। परिषद के अध्यक्ष के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव परिषद के अध्यक्ष हैं, जिसके संबंध में पत्र भी जारी किया जा चुका है। बृजमोहन अग्रवाल द्वारा लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा कि कार्य उनके मार्गदर्शन में हो रहा है और सभी बातें स्पष्ट हैं।

सारक्रेडिट कंपनी के शाखा प्रबंधक और तीन अन्य कर्मचारियों ने महिलाओं को दिए गए ऋण की राशि खुद ही डकार ली। अब पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

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रजिस्टर वेरिफाई विस्तारFollow Usउप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन तथा लोक निर्माण विकास मंत्री अरुण साव के मुख्य आतिथ्य में नगर पालिका अम्बिकापुर क्षेत्र के लिए 82 करोड़ 23 लाख 71 हजार रुपये की लागत से होने वाले विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों का भव्य लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ।

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गेम इनाम, गडवार/चिलकहर। सरकार जहां एक ओर डिजिटल इंडिया और सुशासन का दावा करते है लेकिर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हालत यह है कि जन्म प्रमाणपत्र जैसे बुनियादी दस्तावेज़ को बनवाना में लोगों का एक से दो हजार रुपये खर्च करना पड़ रहा है। वहीं, तहसील व ब्लाक चक्कर काटना अलग से हो जा रहा है। लोगों का आरोप है कि जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए उनसे 1000 से लेकर 2000 रुपये तक की अवैध वसूली की जा रही है। कभी सर्वर डाउन, कभी बाबू साहब छुट्टी पर तो कभी दस्तावेज़ अधूरे बताकर वापस कर दिया जाता है। पीड़िता राजकुमारी देवी, ब्रजेश पांडेय, संतोष सिंह, पंकज गुप्ता आदि का कहना है कि दो महीने से दौड़ रहे हैं। हर बार कोई नई कमी निकाल देते हैं। आखिर में साफ़ बोल दिया गया कि 1500 रुपये दे दो, तभी बनेगा।