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💢दैनिक ऑनलाइन💢हल्द्वानी ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 12:11 AM IST

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किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के नया हाट लौचा में AIMIM पार्टी के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान ओवैसी ने राजद और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम में AIMIM प्रत्याशी तौसीफ आलम ने कहा कि CAA, वफ्फ, धारा 377 सभी मामलों में असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार का विरोध किया है।  आलम ने कहा कि लालू के बेटे हमें चरमपंथी कहते हैं। आलम ने भड़कीले अंदाज में कहा कि तेजस्वी यादव, शायद तुम भूल गए कि जब तुम्हारे पिता मुख्यमंत्री थे, उस समय बिहार में लगातार नरसंहार होते थे। इसलिए जुबान संभालकर बोलो, क्योंकि हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी 30 करोड़ मुसलमानों की आवाज हैं।

डिस्काउंट, विस्तारFollow Usएक बार फिर मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से आया अफ्रीकी चीता राजस्थान-मध्यप्रदेश सीमा से सटे जिले के किशनगंज इलाके में दिखाई दिया है। बताया जा रहा है कि चीता KP-2 किशनगंज रेंज के जंगलों में प्रवेश कर गया है, जिससे वन विभाग में हड़कंप मच गया है। फिलहाल दोनों राज्यों के वन विभाग की टीमें चीते की गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए हैं और उसे ट्रैक कर रही हैं।

Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal

विस्तारFollow Usप्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक (बीएल शर्मा) की पात्रता और उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को रिट ए में बदल दी है। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की पात्रता के खिलाफ जनहित याचिका स्वीकार्य नहीं है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने दिया है।

वाराणसी ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 10:37 PM IST

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संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगरUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:29 PM IST

सब्सक्राइब फ्री, विस्तारFollow Usपूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह एवं जिला कांग्रेस सरगुजा के जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने शनिवार को राजीव भवन अंबिकापुर में पत्रकार वार्ता करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित कर ग्रामीण मजदूरों को काम की संवैधानिक गारंटी दी थी, जिससे अब तक 180 करोड़ से अधिक कार्यदिवस सृजित हुए और 10 करोड़ से ज्यादा परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ।