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💢शेयर क्लिक💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांकाPublished by:भागलपुर ब्यूरोUpdated Sun, 21 Dec 2025 07:35 PM IST

️विथड्रॉ,अमर उजाला नेटवर्क, चंदौली।Published by:अमन विश्वकर्माUpdated Mon, 12 Jan 2026 08:15 PM IST

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और सीएस अनुराग जैन- फोटो : अमर उजाला

क्लिक फ्रेंड्स,

सारआज शनिवार से बेमेतरा जिले में धान खरीदी का शुभारंभ हो गया है। खरीदी से जुड़े कर्मचारी बीते 10 दिन से हड़ताल में थे, लेकिन इनकी हड़ताल खत्म हो गई है।

भिवानी। पिछले तीन माह से जिले के करीब 45 हजार एकड़ खेतों में तबाही मचाने वाला बरसाती पानी अब जलघर के टैंकों में प्रदूषण का जहर घोलने लगा है। सिंचाई विभाग की अथक कोशिशों से जलभराव में डूबे गांवों के आबादी क्षेत्र से पानी की निकासी करा दी गई है लेकिन बवानीखेड़ा और तोशाम क्षेत्र के कुछ गांव अभी भी बरसाती जलभराव की मार झेल रहे हैं। जाटूलुहारी, दांग खुर्द और रिवासा सहित प्रेमनगर व तिगड़ाना के खेतों में जमा बरसाती पानी किसानों के लिए नासूर बना हुआ है। कई महीनों तक ड्रेनों के जरिए पानी की निकासी कराई गई लेकिन अब बड़ी नहरों और डिस्ट्रीब्यूटरी नहरों में भी खेतों का सड़ चुका दूषित पानी छोड़ा जा रहा है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के जलघर टैंकों में प्रदूषण का जहर पहुंच रहा है। जिन गांवों के जलघर जलभराव के दौरान डूब गए थे उनके टैंक अब भी बदहाल पड़े हैं और सफाई के लिए अधिकारी बजट का इंतजार कर रहे हैं।

चंडीगढ़। प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित मेडिकल बिलों के निपटारे के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। शिक्षकों व कर्मचारियों की शिकायतों के बाद विभाग ने मेडिकल बिल भुगतान की शक्तियां अधिकारियों में विभाजित कर दी हैं ताकि भुगतान में हो रही देरी खत्म की जा सके।

वेरिफाई, जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां 8 वर्षीय बालिका के साथ उसके नाबालिग चचेरे भाई ने जंगल में दरिंदगी की। यह घटना सोमवार दोपहर देईखेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई।

मेगा विज़िट सारबेमेतरा में हर साल की तरह इस वर्ष भी 21 से 24 दिसंबर तक संत समागम मेला आयोजित होगा, जिसमें प्रदेशभर से लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे। विधायक दयाल दास बघेल ने अधिकारियों व कबीर पंथ समाज के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

सारहाईकोर्ट ने लहार स्थित पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की कोठी विवाद में दायर याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने राजस्व विभाग की नापतौल को सही ठहराते हुए कहा कि मामला सिविल प्रकृति का है, जिसकी सुनवाई सिविल न्यायालय करेगा। नपती रिपोर्ट में सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण पाया गया।

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