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️सिल्वर ऑनलाइन,खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और किसानों की आय में दीर्घकालीन व स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल–ऑयल पाम योजना को प्रभावी रूप से लागू कर रही हैं। इस योजना के तहत ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के अनुदान के साथ-साथ राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त (टॉप-अप) अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिल सके।

विस्तारFollow Usप्रदेश भाजपा संगठन में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर नए कार्यकारी अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद अब राज्य स्तर पर परिवर्तन की आहट तेज हो गई है। माना जा रहा है कि पार्टी ऐसे चेहरों से परहेज करेगी, जिन्हें लेकर आमजन में धारणा ठीक नहीं है।

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जिले के जसवंतपुरा में सीएनजी पेट्रोल पंप पर मंगलवार रात एक विवाद के दौरान प्रतापगढ़ के एसडीएम छोटूलाल शर्मा द्वारा पंप कर्मचारी को थप्पड़ मारने के बाद सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए एसडीएम को निलंबित कर दिया है। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में कर्मचारी भी पलटकर एसडीएम पर हाथ उठाते दिखाई दे रहे हैं।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:आनंद पवारUpdated Mon, 12 Jan 2026 09:02 PM IST

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बड़ा ईज़ी विस्तारFollow Usएमपी के कृषि मंत्री और छतरपुर के प्रभारी मंत्री एदल सिंह कंसाना छतरपुर पहुंचे और विकास सलाहकार समिति की जिला पंचायत सभा कक्षा में बैठक ली। बैठक के दौरान किसानों को खाद वितरण ओर जिले के विकास को लेकर सहित तमाम मुद्दों पर बात हुई। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह के द्वारा लोकसभा में खाद वितरण में गड़बड़ी के आंकड़े प्रस्तुत करने के मामले में बोले अब तक 95 एफआईआर दर्ज करवाईं। इतनी हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई होंगी।

ट्रेन शेड्यूल में बदलाव (सांकेतिक तस्वीर)- फोटो : अमर उजाला

पॉइंट्स, विस्तारFollow Usसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया गया था। आरोप है कि उक्त अधिकारी ने वर्ष 2018 में ट्रेन यात्रा के दौरान एक महिला सहयात्री के सामने पेशाब किया और यात्रियों के साथ नशे की हालत में दुर्व्यवहार किया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस आचरण को “घृणित” और “चौंकाने वाला” बताते हुए टिप्पणी की कि ऐसे मामले में अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए था।