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️साइन अप विथड्रॉ,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़Published by:अंकेश ठाकुरUpdated Mon, 12 Jan 2026 08:25 PM IST

इंस्टेंट रजिस्टर, चंपावत। जिला अस्पताल में बीते एक वर्ष के दौरान 620 गर्भवतियों के सामान्य और सिजेरियन प्रसव हुए हैं। अस्पताल में पिछले साल से तैनात स्त्री रोग विशेषज्ञ के चलते सामान्य और सिजेरियन प्रसवों की संख्या बढ़ी है।

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इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 23 लोगों की मौत के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद सड़कों पर उतरे और राजधानी भोपाल में पानी की हकीकत का रियलिटी टेस्ट किया। निरीक्षण के दौरान नलों से कीड़े युक्त दूषित पानी निकलता देख कांग्रेस ने नगर निगम और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। जीतू पटवारी ने दक्षिण-पश्चिम विधानसभा के वार्ड क्रमांक 25 (बाणगंगा क्षेत्र) का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना और नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शबीस्ता जकी मौजूद रहीं। पटवारी ने कहा कि सीवर लाइन के समानांतर पेयजल पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसके चलते नलों में गंदा और बदबूदार पानी पहुंच रहा है।

अल्ट्रा इनवाइट, विस्तारFollow Usमध्यप्रदेश में तेजी से विकसित हो रहे स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई दिशा देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश स्टार्टअप समिट-2026 का आयोजन 11 और 12 जनवरी 2026 को रवींद्र भवन, भोपाल में किया जा रहा है। यह दो दिवसीय शिखर सम्मेलन देशभर के स्टार्टअप्स, निवेशकों, इनक्यूबेटर्स, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, नीति-निर्माताओं, एफपीओ, एमएसएमई और स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े प्रमुख भागीदारों को एक साझा मंच पर लाएगा। समिट के माध्यम से राज्य के नीति-आधारित सुधारों, निवेश अवसरों, नवाचारों और प्रेरक स्टार्टअप सफलता कहानियों को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही यह सम्मेलन नेटवर्किंग, सीखने और सहयोग के लिए एक प्रभावी मंच उपलब्ध कराएगा।

गेट

अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून/चमोली/श्रीनगरPublished by:अलका त्यागीUpdated Sun, 11 Jan 2026 05:20 PM IST

गोल्ड डिपॉजिट, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।