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डायमंड इनाम

💢प्रीमियम सब्सक्राइब💢पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट समेत अन्य नेता।

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सारराजधानी रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में आत्महत्या का मामला सामने आया है। एक व्यवसायी ने अपने ही घर में जान दे दी। मृतक की पहचान रंजन पुरोहित के रूप में हुई है, जो राजधानी में विज्ञापन व्यवसाय से जुड़े हुए थे।

इनाम कूपन, कंदवा। क्षेत्र के कोदई स्थित साधन सहकारी समिति असना में बृहस्पतिवार को सुबह से नंबर लगाने के बावजूद खाद न मिलने से नाराज किसानों ने समिति के सचिव और एक किसान संगठन के मंडल प्रवक्ता को पांच घंटे तक कमरे में बंद रखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ज्योंही दरवाजा खोला किसान यूनियन का तथाकथित मंडल प्रवक्ता मौके से भाग निकला। करीब पांच घंटे बाद रात नौ बजे एआर कोऑपरेटिव श्रीप्रकाश उपाध्याय मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाकर और दो दिन पर्याप्त खाद वितरित कराने का आश्वासन देकर शांत कराया। इसके बाद किसानों ने सचिव को मुक्त कर दिया।

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सारसर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग की महत्वपूर्ण सम्भागीय बैठक 11 जनवरी 2026 को जगदलपुर के कोया कुटमा भवन में होगी। बैठक में बस्तर संभाग के सभी जिलों के पदाधिकारी और विभिन्न आदिवासी समाजों के अध्यक्ष शामिल होंगे।

रिसीव, सारPatna News: बिहार में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए 19 जनवरी 2026 से नई व्यवस्था लागू होगी। सोमवार और शुक्रवार को अंचल कार्यालयों में सुनवाई होगी। HT/LTIS उपभोक्ताओं के लिए प्रत्येक शुक्रवार को विद्युत भवन, पटना में ओपन हाउस बैठक आयोजित की जाएगी।

वीआईपी इनाम अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

वेरिफाई, सारउप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली प्री-बजट बैठक में शामिल हुए। उन्होंने मध्यप्रदेश के विकास, बजटीय प्रबंधन और सिंहस्थ-2028 के लिए 20 हजार करोड़ के विशेष पैकेज की मांग रखी।