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💢रजिस्टर💢सारमध्यप्रदेश में एक बार फिर कड़ाके की ठंड लौट आई है। ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग शीतलहर की चपेट में हैं। 7 जिलों में कोल्ड वेव अलर्ट जारी है। 20 से अधिक जिलों में कोहरा छाया रहा। खजुराहो सबसे ठंडा रहा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड और बढ़ेगी।

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुरPublished by:छतरपुर ब्यूरोUpdated Tue, 23 Dec 2025 09:26 PM IST

पॉइंट्स अर्न, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुरPublished by:छतरपुर ब्यूरोUpdated Fri, 26 Dec 2025 07:52 AM IST

टनकपुर (चंपावत)। उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी और बारिश नहीं होने का असर शारदा नदी पर भी दिख रहा है। शारदा बैराज कंट्रोल रूम के आंकड़ों के अनुसार रविवार दोपहर एक बजे न्यूनतम जल स्तर 4,682 क्यूसेक दर्ज किया गया।

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विस्तारFollow Usनशे के बढ़ते कारोबार पर नकेल कसने के उद्देश्य से आबकारी विभाग ने रामानुजगंज में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। संभागीय आबकारी उड़नदस्ता सरगुजा ने गुरुवार को एक विशेष अभियान के तहत प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी में लिप्त तीन सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में 140 नग 'ओनरेक्स कफ सिरप' भी जब्त किया गया है। यह नगर में नशे के खिलाफ विभाग की दूसरी बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। हाल ही में रामानुजगंज में नशे के सेवन से दो युवाओं की हुई दुखद मौत के बाद आबकारी विभाग द्वारा इस तरह के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है।

फ्री, वाराणसी ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:15 AM IST

लाइक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भीलवाड़ाPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Fri, 12 Dec 2025 10:18 PM IST

Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal

नया वेरिफाई, विस्तारFollow Usगणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।