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💢नया बोनस💢संस्कृत माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले उत्तर मध्यमा के छात्र-छात्राओं की प्रायोगिक परीक्षा विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज ज्ञानपुर में होगी। 15 से 25 जनवरी तक होने वाली परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने चार परीक्षकों की ड्यूटी लगाई है। जो भौतिक, रसायन, जीव और गृह विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा लेंगे।

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ईज़ी शेयर, अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Thu, 25 Dec 2025 07:47 PM IST

सारराष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा और सासाराम की विधायक स्नेहलता कुशवाहा बांका पहुंचे और नगर भवन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन सह सम्मान मिलन समारोह में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।

चंडीगढ़ ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 02:42 AM IST

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूलPublished by:बैतूल ब्यूरोUpdated Tue, 07 Oct 2025 06:27 PM IST

विथड्रॉ टास्क, सारग्वालियर हाईकोर्ट के एडवोकेट अनिल मिश्रा ने समर्थकों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और पुलिस पर भीम आर्मी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। मिश्रा ने कहा कि बिना जांच तीन निर्दोष युवकों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं और एफआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए।

पॉइंट्स आज शुक्रवार को बेमेतरा जिले के कठिया गांव में छत्तीसगढ़ बांस तीर्थ  संकल्पना सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल समेत जिले के जनप्रतिनिधि मौजदू थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बांस के महत्व, इसके आर्थिक लाभ तथा किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयासों पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांस को घास की श्रेणी में शामिल करने के ऐतिहासिक फैसले ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं।

वाराणसी ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 12:15 AM IST

मेगा लाइक, विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में दूसरी बार जेल भेजी गईं सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे। बहस के बाद राज्य शासन की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने शासन को बुधवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को की जाएगी।