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💢छोटा रजिस्टर💢स्वागत कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल।- फोटो : अमर उजाला

️विशेष कमेंट,

सारपुलिस ने शहर के बिन्नानी चौक में चल रहे जुए के अड्डे पर छापा मारकर 14 लोगों को जुआ खेलते रंगेहाथों गिरफ्तार किया है। इनके पास से पांच लाख रुपये से ज्यादा की धनराशि भी बरामद की गई है।

डायमंड फ्रेंड्स,

विस्तारFollow Usपुलिस थाना शाहपुरा ने 78 लाख रुपये की सरकारी राशि के गबन के मामले में एक दशक से फरार चल रहे तत्कालीन ग्राम सेवक एवं सरपंच को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के निर्देश पर थाना प्रभारी सुरेशचंद के निर्देशन में गठित विशेष टीम द्वारा की गई। आरोपी दस वर्ष से फरार थे तथा एक आरोपी पर 5 हजार का इनाम भी घोषित किया गया है। पूर्व सरपंच गणपत खटीक का पारिवारिक सदस्य वर्तमान में ढीकोला में सरपंच हैं तथा वो भाजपा से जुड़े हैं।

सलूणी (चंबा)। ग्राम पंचायत किहार स्थित मंगला माता मंदिर प्रांगण में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान राम आएंगे भजन पर श्रद्धालु भाव-विभोर होकर नृत्य करने लगे और मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा। कार्यक्रम में धर्म, संस्कृति और सामाजिक सरोकारों पर सार्थक चर्चा की गई।

फ्री डिस्काउंट, संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुरUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:24 PM IST

विथड्रॉ पॉइंट्स बुलंदशहर। जिले के 37 परिषदीय विद्यालयों में डेस्क-बेंच खरीदी जाएंगी। इसके लिए शासन की ओर से 60 लाख रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद चिह्नित विद्यालयों में फर्नीचर पहुंच जाएगा।

कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

इनाम वेरिफाई, विस्तारFollow Usविकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक “संकल्प से समाधान” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस से शुरू होगा और चार चरणों में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना है। अभियान ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसकी पूरी कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। अभियान के लिए एक विशेष पोर्टल मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों और नागरिकों के लिए अलग-अलग लॉगिन की सुविधा होगी। इससे आवेदन दर्ज करने, निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया आसान होगी।

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