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💢सिल्वर गेट💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बारांPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Mon, 24 Nov 2025 07:59 PM IST

️कैश लाइक,वाराणसी ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:10 PM IST

सारराजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के साक्षात्कारों का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2024 के तीसरे चरण के इंटरव्यू 5 से 15 जनवरी 2026 तक आयोजित होंगे।

वीडियो कूपन, जिला पुलिस की विशेष टीम और सागवाड़ा थाना पुलिस ने एक होटल में दबिश देकर वेश्यावृत्ति का भंडाफोड़ किया है। मामले में होटल संचालक समेत पांच महिलाओं को गिरफ्तार किया है। सागवाड़ा कस्बे में की गई इस कार्रवाई के बाद पुलिस अब होटल संचालक और महिलाओं से पूछताछ कर रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा ने बताया कि सागवाड़ा कस्बे के होटल संतोष में वेश्यावृत्ति की जानकारी मिली थी। इस पर उप अधीक्षक तपेन्द्र मीणा और जिला पुलिस की विशेष टीम को सागवाड़ा भेजा गया। इसके बाद सागवाड़ा पुलिस थाने की टीम के साथ होटल पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

सारअजमेर दरगाह पर उर्स के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर पर रोक लगाने संबंधी याचिका को सु्प्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया है।

बस्ती। 19 दिन पहले कलवारी थाना क्षेत्र के सीएचसी बनरहा के पास मोबाइल पार्ट्स विक्रेता छरदही गांव निवासी शहरुख के साथ हुई छिनैती का पुलिस ने सोमवार को पर्दाफाश कर दिया।

गोरखपुर ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:57 AM IST

साप्ताहिक मोबाइल, बिछिया। विकास खंड मिहींपुरवा के थारू बहुल गांव भैसाही के ग्रामीणों के लिए शनिवार को दो दिवसीय पोषण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय गिरिजापुरी में आयोजित कार्यक्रम में आजीविका अधिकार संगठन के सदस्यों ने पोषण के महत्व को समझा।

बड़ा पैसे संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वरUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:32 AM IST

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेरPublished by:अजमेर ब्यूरोUpdated Fri, 09 Jan 2026 01:33 PM IST

बड़ा डिस्काउंट, विस्तारFollow Usअरावली पर्वतशृंखला के संरक्षण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट की हालिया व्याख्या के आधार पर अपनाई जा रही 100 मीटर ऊंचाई संबंधी प्रशासनिक नीति पर पुनर्विचार की मांग की है। विधायक ने इसे केवल कानूनी व्याख्या का विषय नहीं, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न बताया है।