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💢साप्ताहिक क्लिक💢विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 9 जनवरी से 13 जनवरी तक आयोजित होने वाली नेशनल जंबूरी को लेकर राज्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा ने प्रमुख जानकारी दी। उन्होंने टेंडर घोटाले के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि सभी दस्तावेज स्पष्ट हैं और जेम पोर्टल पर सारी जानकारी उपलब्ध है। परिषद के अध्यक्ष के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव परिषद के अध्यक्ष हैं, जिसके संबंध में पत्र भी जारी किया जा चुका है। बृजमोहन अग्रवाल द्वारा लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा कि कार्य उनके मार्गदर्शन में हो रहा है और सभी बातें स्पष्ट हैं।

️सिल्वर विथड्रॉ,अमर उजाला नेटवर्क, अम्बिकापुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Sat, 27 Dec 2025 06:39 PM IST

अंबाला। बिजली कर्मचारियों के साथ हो रहे कथित अन्याय और पुलिस कार्रवाई के विरोध में एचएसईबी वर्कर यूनियन में रोष है। यूनियन ने 15 जनवरी को अंबाला में एक विशाल रोष मार्च निकालने का निर्णय लिया है। यह जानकारी यूनियन के अंबाला कैंट यूनिट के पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन के माध्यम से पुलिस प्रशासन को दी है।

ट्रांसफर ऑनलाइन,

छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल में भाटापारा विधायक इंद्र साव ने जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में चल रहे संलग्नीकरण (प्रतिनियुक्ति) का मुद्दा जोरशोर से उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री से सीधे सवाल करते हुए पूछा कि जिले में किन-किन विभागों के कौन-कौन से कर्मचारी एवं अधिकारी संलग्नीकरण/प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं और उन्हें कब से नियुक्त किया गया है।

जहांगीराबाद क्षेत्र के ग्राम फतेहसराय में आग लगने से जला मवे​शियों का बाड़ा।

पश्चिमी राजस्थान की राजनीति एक बार फिर जिला सीमाओं के सवाल पर उबाल पर है। बाड़मेर और बालोतरा जिलों की सीमाओं में किए गए ताजा फेरबदल ने न सिर्फ प्रशासनिक ढांचे को झकझोर दिया है, बल्कि प्रदेश की राजनीति को भी आमने-सामने ला खड़ा किया है। कांग्रेस इस फैसले को जनविरोधी और राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है, जबकि भाजपा इसे संतुलित प्रशासन और विकास की दिशा में जरूरी कदम करार दे रही है।

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विन इनाम, कानपुर नगर के सीसामऊ से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की गैंगस्टर के तहत दर्ज मुकदमे की कार्रवाई रद्द करने की मांग में दायर अर्जी पर बहस पूरी हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने दिया है। जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 को इरफान पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन आदेश सहित पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग में इरफान ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी।

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