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💢पुराना लॉग इन💢चंबा। बारगाह मैदान में विंटर क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत सोमवार को राइजिंग स्टार मंगला और नगोड़ी क्लब की टीम के मध्य में क्रिकेट मैच खेला गया। इसमें मंगला की टीम ने 40 रन से जीत हासिल की।

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विस्तारFollow Usजाति है कि जाती नहीं... बिहार के लिए हमेशा यह कहा जाता रहा है। चुनावों में तो खासकर। लेकिन, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार सरकार की वापसी के लिए मतदाताओं ने इन कहावतों को किनारे कर एकतरफा मतदान किया। परिणाम सामने है। यादव और मुस्लिम के नाम का समीकरण रखने वाली पार्टी बुरी तरह पराजित हुई। इसके साथ ही एक बात चर्चा में आ गई कि अरसे बाद बिहार विधानसभा एक खास जाति के दबदबे से बाहर निकल रहा है। इस बार विधायकों का जातीय समीकरण बहुत हद तक अलग है। दलित भी खूब हैं, सवर्ण भी मजबूत। देखिए, पूरा गणित।

क्लिक साइन अप, अररिया जिले के फारबिसगंज स्थित शगुन बैंक्विट हॉल में बिहार सरकार के उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार सड़क, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में एक साथ काम कर रही है।

भिंड में सोमवार को मिहोना बायपास पर एसडीएम की गाड़ी को रेत माफिया के ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। एसडीएम विजय सिंह यादव अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई करने पहुंचे थे। गनीमत रही कि इस दौरान किसी को चोट नहीं आई। एसडीएम की गाड़ी को आगे से नुकसान हुआ है।पुलिस ने मौके से रेत से भरी दो ट्रॉलियां जब्त की हैं।

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साप्ताहिक पॉइंट्स,

इनवाइट पैसे Budget 2026खुदरा महंगाई दर में उछाल'मैं मुंबई आऊंगा, हिम्मत है तो मेरे पैर...'IND vs NZसीएम रेखा का बयानअंबरनाथ नगर परिषदIndia-US Tiesपीएम मोदी कार डिप्लोमेसीयूपीहोटल में ठहरे थे विधवा और उसका बॉयफ्रेंड

विस्तारFollow Usरोहतास जिले से एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। बीते चार दिनों से लापता युवक का शव सोमवार को एक कुएं से बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। यह घटना दिनारा थाना क्षेत्र के भलुनी पुल के समीप की बताई जा रही है।

ऑनलाइन, विस्तारFollow Usबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।