कूपन शेयर

वेरिफाई पॉइंट्स

💢प्लेटिनम इनवाइट💢विधायक विक्रम मंडावी ने जिले में इन दिनों वन विभाग द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में लगातार पेड़ों की कटाई करवाये जाने को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। विधायक ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि वन विभाग द्वारा बिना ग्राम सभा और ग्रामीणों की सहमति के बिना पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसपर तत्काल रोक लगाई जाए।

️वीडियो ईज़ी,कौन है अरिहा शाह?अंबरनाथ नगर परिषदयूनियन बजट 2026-27भोपाल के रहमान डकैत की पूरी कहानीखुदरा महंगाई दर में उछालJadeep DhankharShikhar Dhawan Engagement'मैं मुंबई आऊंगा, हिम्मत है तो मेरे पैर...'महारानी कामसुंदरी देवी को भतीजे ने दी मुखाग्निडिलीवरी बॉय बने राघव चड्ढा

राजिंद्र शर्मा, चंडीगढ़Published by:अंकेश ठाकुरUpdated Tue, 13 Jan 2026 06:33 AM IST

डाउनलोड,

विस्तारFollow Usमानवीय संवेदनशीलता और जनसेवा की मिसाल पेश करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गुरुवार देर रात से शुक्रवार सुबह तक जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों के दौरे पर रहे। अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित गांवों में पहुंचकर उन्होंने ग्रामीणों का दुख-दर्द बांटा और हर परिवार को भरोसा दिलाया कि राहत और पुनर्वास के हर कदम पर सरकार और जनप्रतिनिधि उनके साथ खड़े हैं।

भीलवाड़ा शहर के मध्य स्थित सरकारी दरवाजा क्षेत्र में शनिवार शाम उस समय अफरातफरी मच गई जब कांग्रेस नेता और हलेड़ ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच हरफूल जाट पर बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग और तलवार से हमला कर दिया। घटना शाम करीब सात बजे की है, जब हरफूल जाट किसी कार्य से बाजार पहुंचे थे। हमलावरों ने पहले गोली चलाई और फिर तलवार से वार कर मौके से फरार हो गए।

फ्रेंड्स, विस्तारFollow Usजोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल पर कथित हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी और पुलिस जांच की निगरानी समेत अन्य मांगें करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा जांच के तरीके या वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी जैसे निर्देश देना आपराधिक जांच के माइक्रो मैनेजमेंट जैसा होगा, जो कोर्ट के दायरे में नहीं आता।

शेयर वॉच विस्तारFollow Usपटना उच्च न्यायालय ने आज बिहार पुलिस की लापरवाही और कानून के साथ खिलवाड़ करने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि एक नाबालिग लड़के को, जिसे चोरी के झूठे आरोप में दो महीने से अधिक समय तक गैरकानूनी रूप से जेल में रखा गया, उसे 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस और मजिस्ट्रेट की लापरवाही के कारण एक किशोर का जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार छीना गया है।

Civic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालT20 WCबीवी ने मरवा डाला पतिRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरWest BengalयूपीBihar News

डाउनलोड लॉग इन, पुलिस की गिरफ्त में दुष्कर्म का दोषी मूलचंद- फोटो : अमर उजाला