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💢सुपर स्टूडेंट💢बहुचर्चित अंकिता भंडारी प्रकरण में ऑडियो वायरल मामले में पूछताछ के बाद आज मंगलवार को उर्मिला सनावर अपने मोबाइल एसआईटी के सामने जमा कराएंगी। एसआईटी मोबाइल व ऑडियो को जांच के लिए आगे लैब में भेजेगी।

️अर्न साइन अप,जम्मूतवी एक्सप्रेस में रविवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब चलती ट्रेन में एक सैन्य जवान की चाकूबाजी में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गुजरात निवासी जवान जिगर कुमार जम्मूतवी एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में यात्रा कर रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उसका कोच अटेंडेंट से विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि कोच अटेंडेंट ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में जिगर कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया और अधिक खून बहने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

Civic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालT20 WCबीवी ने मरवा डाला पतिRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरWest BengalयूपीBihar News

फ्री कम्पलीट, सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग की महत्वपूर्ण सम्भागीय बैठक 11 जनवरी 2026 को जगदलपुर के कोया कुटमा भवन में होगी। बैठक में बस्तर संभाग के सभी जिलों के पदाधिकारी और विभिन्न आदिवासी समाजों के अध्यक्ष शामिल होंगे।

बदायूं। किसानों ने खेतों के चारों ओर लोहे के तारों से तारबंदी की हुई है, कुछ ने तो अपने खेत की मेड़ों पर लोहे के टिनशेड भी लगा रखे हैं, बावजूद इसके छुट्टा पशु इन्हें तोड़कर खेतों में घुस फसल नष्ट कर जा रहे हैं। मजबूरी में किसानों को भीषण सर्दी में खेतों में घूमकर और मचानों पर जागकर पहरा देना पड़ रहा है। खेत की रखवाली के दौरान छुट्टा पशु हमलावर भी हो जाते हैं, ऐसे में उन्हें अपनी जान का भी खतरा रहता है।

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बूंदीPublished by:बूँदी ब्यूरोUpdated Fri, 29 Aug 2025 07:50 AM IST

मासिक वीडियो, भाजपा कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बोलती जिले की प्रभारी मंत्री। संवाद- फोटो : reasi news

सिल्वर कमेंट सारसंत समाज और विश्व हिंदू परिषद (VHP) के विरोध के बाद अब कंप्यूटर बाबा ने भी इसका विरोध जताया है। भिंड में उन्होंने कहा कि रामलीला अध्यक्ष की सोच पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोजकों को पहले विचार करना चाहिए कि किसे कौन-सा किरदार  दिया जाए।

झील में जलस्तर बढ़ने से हुआ नुकसान, जल्द मरम्मत के निर्देश

नया रिसीव, चंडीगढ़। प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित मेडिकल बिलों के निपटारे के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। शिक्षकों व कर्मचारियों की शिकायतों के बाद विभाग ने मेडिकल बिल भुगतान की शक्तियां अधिकारियों में विभाजित कर दी हैं ताकि भुगतान में हो रही देरी खत्म की जा सके।