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💢डायमंड डिस्काउंट💢सारBanswara News: बांसवाड़ा में चेक बाउंस मामले में अदालत ने विक्रम दर्जी को दोषी मानते हुए 4.50 लाख रुपये अर्थदंड और 1 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। पीएमईजीपी योजना के तहत लिए गए ऋण के भुगतान से आरोपी के बचने को कोर्ट ने जानबूझकर प्रयास माना।

️डाउनलोड डाउनलोड,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बाड़मेरPublished by:बाड़मेर ब्यूरोUpdated Sat, 06 Dec 2025 08:12 PM IST

संवाद न्यूज एजेंसी, बांदाUpdated Sun, 11 Jan 2026 11:29 PM IST

विशेष क्लिक, पंजाब में पिछले आठ वर्षों के दौरान अमृतसर और जालंधर ने वायु गुणवत्ता सुधार में सबसे अधिक प्रगति की है। ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की रिपोर्ट के अनुसार, अमृतसर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 2017 में 189 था, जो 2025 तक घटकर 87 हो गया, यानी 54% कमी। इसी तरह, जालंधर का एक्यूआई 178 से घटकर 99 हुआ, यानी 45% की गिरावट दर्ज की गई।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बारांPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Wed, 12 Nov 2025 05:36 PM IST

विस्तारFollow Usमहिलाओं को लघु ऋण देकर जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्य रही क्रेडिट कंपनी के कर्मचारियों ने अमानत में खयानत कर दी। कर्मचारियों ने महिलाओं से दिए गए ऋण की राशि तो वसूल ली लेकिन कंपनी में जमा नहीं कराई। इस पर एरिया मैनेजर ने शाखा प्रबंधक और तीन केंद्र प्रबंधकों के खिलाफ सज्जनगढ़ थाने में प्रकरण दर्ज कराया है।

ट्रांसफर कैश, बैरिया। अतिरिक्त सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सुपरवाइजरों के एकदिवसीय प्रशिक्षण में सहायक निर्वाचन अधिकारी/ उप जिलाधिकारी बैरिया आलोक प्रताप सिंह ने टिप्स दिए। एसआईआर में शेष मैपिंग कराने के लिए 17374 मतदाताओं को तत्काल नोटिस रिसीव करने का निर्देश बीएलओ को जारी किया है। साथ ही सुपरवाइजरों को यह देखने का निर्देश दिया है कि नोटिस संबंधित लोगों के पास पहुंच रही है या नहीं। वहीं, अतिरिक्त सहायक पंजीकरण अधिकारियों को दावे और आपत्तियों को तत्काल निस्तारित करने का निर्देश दिया और कहा कि किसी भी मतदाता को नोटिस देते समय यह ध्यान रहना चाहिए कि कम से कम एक सप्ताह का मौका मतदाता को दावा और आपत्ति के लिए मिले। उप जिलाधिकारी ने बताया कि मैपिंग के प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड के अलावा एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तहसील से जारी सामान्य निवास प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। अपर जिलाधिकारी कार्यालय से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही इसमें स्वीकार्य होगा। स्पष्ट किया कि फिलहाल तो स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बनता है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक एडीएम स्तर से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता था। वही प्रमाण पत्र मान्य होगा। उप जिलाधिकारी ने बताया कि अन्य विकल्प भी उपलब्ध है। इसकी चर्चा नोटिस में की गई है। उसमें से किसी एक प्रमाण पत्र को देना पड़ेगा। इसके अलावा सहायक अतिरिक्त पंजीकरण अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रमाण पत्र का सत्यापन करें या ऐसे ही स्वीकार कर लें। उप जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों, समाज के जागरूक लोगों से इस कार्य में सहयोग लेने का निर्देश मातहतों को दिया है।

विन फ्रेंड्स

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कम्पलीट ईज़ी, बांदा। बाल विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही और खराब प्रगति पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है। बबेरू की मुख्य सेविका का जनवरी माह का वेतन अवरुद्ध कर दिया गया है, वहीं तिंदवारी और कमासिन परियोजनाओं में आभा आईडी सहित अन्य महत्वपूर्ण संकेतकों में प्रगति को बेहद चिंताजनक बताते हुए संबंधित मुख्य सेविकाओं और बाल विकास परियोजना अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है।