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💢टास्क ऑनलाइन💢सारभोपाल में 13 जनवरी को खेलो एमपी यूथ गेम्स की भव्य शुरुआत होगी, जिसमें वॉटर प्रोजेक्शन, लेजर शो और आतिशबाजी का आयोजन होगा। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 1.50 लाख खिलाड़ी 28 खेलों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे।

️रिवॉर्ड्स,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेरPublished by:अमर उजाला ब्यूरोUpdated Thu, 06 Nov 2025 08:40 AM IST

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Dantewada News: केंद्र की मोदी सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने और उसमें संशोधन  के खिलाफ शनिवार को स्थानीय राजीव भवन दंतेवाड़ा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पीसीसी के संयुक्त महामंत्री उमाशंकर शुक्ला ने कहा मनरेगा कानून में परिवर्तन मोदी सरकार का श्रमिक विरोधी कदम है। यह महात्मा गांधी के आदर्शों पर कुठाराघात है, मजदूरों के अधिकारों को सीमित करने वाला निर्णय है।

बीजापुर में पांच किलो का आईईडी बरामद- फोटो : अमर उजाला

अल्ट्रा कमेंट, विस्तारFollow Usभिंड जिले में मनुस्मृति और बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर को लेकर विवाद गहरा गया है। यहां फेसबुक लाइव पर अंबेडकर के छायाचित्र को जलाने के प्रयास का वीडियो सामने आने के बाद कोतवाली पुलिस ने एक युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई भीम आर्मी के प्रदर्शन और थाने के घेराव के बाद हुई है।मामले में सवर्ण समाज ने भी विरोध शुरू कर दिया है, जिससे जिले में तनाव की स्थिति बन गई है।

विज़िट कम्पलीट विस्तारFollow Us1954 से 2024 तक- 27 बार देश के तत्कालीन राष्ट्रपति ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से किसी-न-किसी को नवाजा। ज्यादातर बार सूची में एक नाम रहे। कुछ बार दो या अधिक नाम। 'भारत रत्न' सम्मान इस साल दिए जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं। लेकिन, इसपर चर्चा खूब चल निकली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने मित्र और लंबे समय तक उनकी पार्टी के राष्ट्रीय चेहरा रहे केसी त्यागी ने उनके लिए 'भारत रत्न' की मांग दिल्ली में की, हंगामा बिहार में मचा। हंगामे को बढ़ाया तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव के लिए भी इसी सम्मान की मांग कर। तो, क्या आगे जब भी 'भारत रत्न' का एलान होगा तो किसी बिहारी का नाम होगा? सवाल इसलिए भी, क्योंकि 2024 में 'भारत रत्न' के एलान ने बिहार की राजनीति सीधे पलट दी थी।

विस्तारFollow Usचर्चित सीजीपीएससी भर्ती घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य शासन की अपील को खारिज करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है। इससे शासन को बड़ा झटका लगा है, वहीं निर्दोष चयनित अभ्यर्थियों के लिए डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर के पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

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