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💢अर्न इनवाइट💢बालोद जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में पारदर्शिता और अनियमितताओं पर नकेल कसने के उद्देश्य से प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। गुरूर क्षेत्र की गोविंद राइस मिल को एसडीएम नूतन कंवर के निर्देश पर सील कर दिया गया है। इस कार्रवाई से जिले के अन्य राइस मिल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है और वे अपने दस्तावेजों को दुरुस्त करने में जुट गए हैं। प्रशासन अब इस मामले में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है।
️वीआईपी टास्क,सारइस वर्ष मकर संक्रांति का पर्व ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अत्यंत विशेष है। 14 जनवरी को 11 वर्षों के बाद मकर संक्रांति के साथ षटतिला एकादशी का महासंयोग बन रहा है। इससे पहले यह दुर्लभ योग वर्ष 2015 में बना था।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोहPublished by:अनूपपुर ब्यूरोUpdated Mon, 27 Oct 2025 08:58 AM IST
रजिस्टर कैश, बालोद जिले के उद्यान रोपणी में आयोजित बैठक के दौरान वन समिति के सभापति ने अधिकारियों पर पेड़ों की कटाई को शह देने का आरोप लगाया। इस पर रेंजर ने कहा कि यदि उनकी रेंज में इस तरह की कोई गतिविधि होती है तो जानकारी देने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राजस्व मामलों में एसडीएम और तहसीलदार की जिम्मेदारी होती है।
विस्तारFollow Usअजमेर दरगाह परिसर में शिव मंदिर होने के दावे से जुड़े मामले की सुनवाई एक बार फिर टल गई है। शनिवार को सिविल कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई वकीलों के वर्क सस्पेंड के कारण नहीं हो सकी। अब कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 21 फरवरी 2026 तय की है।
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगरUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:44 PM IST
बांदा। बाल विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही और खराब प्रगति पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है। बबेरू की मुख्य सेविका का जनवरी माह का वेतन अवरुद्ध कर दिया गया है, वहीं तिंदवारी और कमासिन परियोजनाओं में आभा आईडी सहित अन्य महत्वपूर्ण संकेतकों में प्रगति को बेहद चिंताजनक बताते हुए संबंधित मुख्य सेविकाओं और बाल विकास परियोजना अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है।
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टास्क पैसे बरेली। फतेहगंज पश्चिमी कस्बे में अतिक्रमण हटाने के दौरान नोकझोंक के बाद ईओ की ओर से व्यापारी नेता के खिलाफ पुलिस ने तत्काल अभद्रता की रिपोर्ट दर्ज कर ली। वहीं, व्यापारी नेता आशीष अग्रवाल ने ईओ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने इसे नजरअंदाज कर दिया। सीएम कार्यालय व डीजीपी के यहां से आदेश जारी होने के बावजूद ईओ पर रिपोर्ट दर्ज नहीं होने से व्यापारियों में नाराजगी है।
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