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💢स्टूडेंट💢विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ में मौसम का रुख बदलता नजर आ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ और समुद्र से आ रही नमी के असर से आने वाले दिनों में भीषण ठंड की तीव्रता कम होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, रात के तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका प्रभाव खासकर उत्तरी छत्तीसगढ़ में ज्यादा देखने को मिलेगा।
️पुराना मोबाइल,बिजली कनेक्शन के लिए मांगी 90 हजार की रिश्वत, 50 हजार रुपये लेते दो अधिकारी गिरफ्तार- फोटो : अमर उजाला
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गेट इंस्टेंट, आमजन की समस्याओं और शिकायतों को सीधे सुनकर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार को तालेड़ा थाने में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप-महानिरीक्षक पुलिस, कोटा रेंज, कोटा राजेन्द्र प्रसाद गोयल तथा जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी राजेन्द्र कुमार मीणा मौजूद रहे।
विस्तारFollow Usप्रदेश के नगरीय निकाय नागरिकों को बेहतर, सुरक्षित एवं निर्बाध जल एवं सीवर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के निर्देश पर शहरी क्षेत्रों में जल गुणवत्ता, जल आपूर्ति व्यवस्था तथा सीवर समस्याओं के त्वरित निराकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि रविवार 11 जनवरी तक प्रदेशभर में 1176 जल रिसाव (लीकेज) की मरम्मत की जा चुकी है। इसके साथ ही 7619 जल नमूनों की जांच पूरी की गई है, ताकि नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। जल नमूना संग्रहण कार्य में 744 सफाई मित्र एवं अमृत मित्र सक्रिय रूप से कार्यरत हैं, जबकि जल परीक्षण के लिए अब तक 704 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है।
सारBihar:हादसे के बाद स्थिति इतनी भयावह थी कि ट्रक में फंसे दो शवों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। जिला प्रशासन की टीम और जेसीबी की मदद से शवों को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया।
विशेष ऐप, अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Thu, 18 Dec 2025 08:06 PM IST
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गोल्ड मोबाइल, खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और किसानों की आय में दीर्घकालीन व स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल–ऑयल पाम योजना को प्रभावी रूप से लागू कर रही हैं। इस योजना के तहत ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के अनुदान के साथ-साथ राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त (टॉप-अप) अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिल सके।







