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साप्ताहिक रिवॉर्ड्स

💢सुपर वेरिफाई💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांसवाड़ाPublished by:बांसवाड़ा ब्यूरोUpdated Tue, 09 Dec 2025 02:26 PM IST

️पॉइंट्स ऑफर,रानीखेत (अल्मोड़ा)। तहसील रानीखेत के पांडेकोटा में 20 दिसंबर को हुई ग्राम पंचायत की खुली बैठक के दौरान पंचायत रजिस्टर में प्रस्तावित कार्यों को दर्ज किए बिना ही ग्रामीणों से उपस्थिति हस्ताक्षर कराने का मामला सामने आया है।

अरावली पर्वतमाला को नुकसान पहुंचाने वाले सरकारी निर्णयों के विरोध में रविवार को एनएसयूआई के नेतृत्व में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अंकित घारू के नेतृत्व में युवाओं ने मशाल जुलूस निकालकर सरकार को चेताया कि यदि अरावली को बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले समय में बड़ा जनआंदोलन खड़ा किया जाएगा।

दैनिक ईज़ी,

औरैया। शहर में युवक आशुतोष को गोली मारने के मामले में पुलिस ने कार एजेंसी समेत आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले।

मेगा इंस्टेंट, मुंबई से इंदौर के लिए चली एक निजी ट्रैवल्स की बस में आईटी प्रोफेशनल युवती के साथ हुई छेड़छाड़ का मुख्य आरोपी 11 दिन भी फरार है। शिकायत पर सेंधवा ग्रामीण थाना पुलिस ने महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित गुरुद्वारा के ज्ञानी किशोर सिंह, बस ड्राइवर मुकेश और कंडक्टर कल्लू मिरासी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने तीन दिन पूर्व मामले में दो आरोपी मुकेश और कल्लू मिरासी को गिरफ्तार कर बस को जब्त किया। ड्राइवर और क्लीनर की जमानत बड़वानी कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी।

इनवाइट डिपॉजिट अमर उजाला नेटवर्क, अंबिकापुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Mon, 12 Jan 2026 06:34 PM IST

सारबालाघाट में नियमों का उल्लंघन कर निजी क्लिनिक चलाने वाली दो सरकारी डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की। डॉ. श्रद्धा बारमाटे और डॉ. स्वाति मेश्राम के क्लिनिकों पर छापा मारकर उन्हें सील किया गया। बिना पंजीकरण के संचालित इन क्लिनिकों से रिकॉर्ड जब्त हुए। दोनों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा गया।

कैश क्लिक, विस्तारFollow Usशिव विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान पशुपालन विभाग में लंबित एलएसआई भर्ती-2024 की विसंगतियों को लेकर विभागीय सचिव को एक विस्तृत और प्रभावी पत्र लिखा है। विधायक ने ध्यान आकर्षित किया है कि बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में कार्यरत यूटीबी LSI कर्मचारियों के रिक्त पद काउंसलिंग प्रक्रिया में दर्शाए ही नहीं गए, जबकि विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सभी रिक्त पदों का विवरण अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।