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💢पुराना टास्क💢सारपंचायत चुनावों से पहले बानसूर उपखंड प्रशासन ने ग्राम पंचायतों के वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उपखंड अधिकारी अनुराग हरित ने पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत 23 ग्राम पंचायतों में वार्डों के नए प्रारूप का प्रकाशन किया है।

️मोबाइल,विस्तारFollow Usकपसाड़ गांव में सुनीता की हत्या और बेटी रूबी के अपहरण के मामले में पकड़े पारस सोम को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। यहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस दौरान कचहरी में पुलिस बल तैनात रहा और लोगों की भीड़ रही।

संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराजUpdated Tue, 13 Jan 2026 02:32 AM IST

इनवाइट शेयर, बलरामपुर। बांसी-इटवा-बेलहा मार्ग को चौड़ा करने के लिए शासन ने बजट जारी कर दिया है। करीब 30.82 किलोमीटर लंबी इस सड़क को चौड़ा करनेपर 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सड़क की वर्तमान चौड़ाई सात मीटर है, इसे 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा।

सारअजमेर दरगाह पर उर्स के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर पर रोक लगाने संबंधी याचिका को सु्प्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया है।

हल्द्वानी ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 11:30 PM IST

विस्तारFollow Usराजस्थान के औद्योगिक हब भिवाड़ी में सुरक्षा एजेंसियों ने नशीली दवाओं के एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। रविवार को गुजरात एटीएस, राजस्थान एसओजी और भिवाड़ी पुलिस की संयुक्त टीम ने कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में गुप्त अभियान चलाकर 'एपीएल फार्मकिम' नामक फैक्ट्री पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान करीब 22 किलोग्राम प्रतिबंधित केमिकल बरामद किया गया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 32.56 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

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रिसीव कोलियागढ़ी बीट में वन विभाग द्वारा पकड़े गए कछुए के ​शिकारी।     - स्रोत : विभाग

वीबी-जीरामजीUP Newsयूपी में बुलडोजर वेलकमGonda Newsधर्मांतरण-यौन शोषण केसUP PoliticsUP Weatherमित्रता सोचकर करें क्योंकि एक गलत कदम पूरे जीवन को कर सकता है प्रभावितLucknow Newsईमानदारी से काम करें तो सुनती है दुनिया

डिस्काउंट मोबाइल, बलिया। जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुगम और कैशलेस बनाने की दिशा में शासन ने बड़ा निर्णय लिया है। अब 20,000 रुपए से अधिक की रजिस्ट्री फीस का भुगतान अनिवार्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। नकद भुगतान का विकल्प समाप्त कर दिया गया है। यह नई व्यवस्था 12 जनवरी से प्रदेश के सभी जनपदों में लागू होगी।