अतिरिक्त साइन अप
स्टूडेंट बोनस
अल्ट्रा फ्री, Inc
अर्न
💢वीआईपी मोबाइल💢
️पैसे,
उझानी। नगर पालिका परिषद के परिसर में अब पालिकाध्यक्ष का भी दफ्तर होगा। इसके लिए चार माह पहले निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो अब 80 फीसदी तक पूरा हो चुका है। दफ्तर में अध्यक्ष के अलावा सदस्यों के बैठने की सुविधा के साथ ही आगंतुक कक्ष भी होगा।
ऐप डिस्काउंट, विस्तारFollow Usलोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को बूंदी में 123 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने मल्टीपरपज़ इंडोर स्टेडियम, अमृत 2.0, जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजनाओं सहित कई परियोजनाओं की सौगात दी और सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया।
सारनेपानगर के 86 डिग्री ओवरब्रिज पर दो हादसे हो चुके हैं, जिसमें एक मौत हुई। सुरक्षा जालियां लगाने का निर्णय फरवरी में हुआ था, लेकिन अब तक फाइलों में अटका है। कांग्रेस नेता ने तकनीकी जांच की मांग की है, जबकि नगर पालिका को इंदौर से स्वीकृति का इंतजार है।
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 07:40 PM IST
संवाद न्यूज एजेंसी, बरनाला (पंजाब)Published by:अंकेश ठाकुरUpdated Mon, 12 Jan 2026 03:06 PM IST
लॉग इन, विस्तारFollow Usआज शनिवार से बेमेतरा जिले में धान खरीदी का शुभारंभ हो गया है। खरीदी से जुड़े कर्मचारी बीते 10 दिन से हड़ताल में थे, लेकिन इनकी हड़ताल खत्म हो गई है। दरअसल, एक दिन पहले यानि शुक्रवार को सहकारी समिति कर्मचारी संघ जिला बेमेतरा, जो सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ पंजीयन से संबद्ध ने शाम 7 बजे बेमेतरा एसडीएम कार्यालय आयोजित बैठक बाद अपनी हड़ताल समाप्त करने की औपचारिक घोषणा कर दी।
फ्री विस्तारFollow Usभागलपुर में अपराधियों के हौसले एक बार फिर कानून-व्यवस्था को चुनौती देते नजर आए। पुलिस मुख्यालय के सख्त तेवरों के बावजूद बेखौफ बदमाशों ने शनिवार को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहिबगंज चौक के पास स्थित चर्च रोड में एक युवक की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी। वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है।
विन गेम, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में दूसरी बार जेल भेजी गईं सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे। बहस के बाद राज्य शासन की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने शासन को बुधवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को की जाएगी।







