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️सिल्वर वॉच,कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

विशेष भूमि अधिग्रहण इकाई की वैधानिकता पर सवाल, आरटीआई से हुआ चौंकाने वाला खुलासा

रिवॉर्ड्स, विस्तारFollow Usराजस्थान की लोक परंपराएं अपने संवेदनात्मक जुड़ाव और पारिवारिक स्नेह के लिए जानी जाती हैं। इन्हीं परंपराओं में से एक है ‘मायरा’, जिसमें भाई अपनी बहन के बच्चों की शादी में प्रेम, आदर और समर्पण के भाव से उपहार, वस्त्र और धन लेकर पहुंचते हैं। इस परंपरा की झलक बीकानेर जिले के नोखा क्षेत्र के सीनियाला गांव में देखने को मिली, जहां भाइयों ने मायरे में ऐसा योगदान दिया कि यह पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया।

विस्तारFollow Usजशपुर जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक भतीजी ने अपने बड़े पिता आरटीओ अधिकारी विजय निकुंज के घर से 51 लाख रुपये से अधिक की चोरी की साजिश रची। इस मामले में जशपुर पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह सनसनीखेज वारदात आईफोन खरीदने के लालच से शुरू हुई और बड़े चोरीकांड में तब्दील हो गई। आरोपियों ने नगद रकम और सोने के जेवर चुराकर लग्जरी कार खरीदी, महंगी पार्टियां कीं और मौज-मस्ती की।

बुलंदशहर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अर्हता तिथि एक जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 का अभियान तेज हो गया है। इसी के चलते रविवार को जनपद की सभी सात विधानसभा क्षेत्रों के कुल 3031 मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान संबंधित बीएलओ ने मतदाता सूची का सार्वजनिक पठन किया और पात्र नागरिकों से आवेदन प्राप्त किए।

विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

वीआईपी स्टूडेंट,

फ्री विज़िट गांव धनाना में गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण कुमार का अ​भिनंदन करते ग्रामीण।

अमर उजाला नेटवर्क, मुंगेलीPublished by:Digvijay SinghUpdated Sat, 10 Jan 2026 07:52 PM IST

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