साप्ताहिक ईज़ी

अर्न क्लिक

💢विन ऑफर💢अमर उजाला नेटवर्क, रायपुरPublished by:अमन कोशलेUpdated Fri, 09 Jan 2026 04:10 PM IST

️कम्पलीट,बुलंदशहर। मुख्यमंत्री आवास योजना से जिले के 217 परिवारों को अपना आशियाना मिल गया। इन सभी चयनित परिवारों को पहली किस्त के तौर पर 40-40 हजार रुपये की राशि भी मिल गई है। अधिकारियों का दावा है कि इन लाभार्थियों को 31 मार्च तक आवास बनाकर सौंप दिए जाएंगे।

😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

सब्सक्राइब ऑनलाइन, सारघटना के बाद परिवार ने तुरंत सिटी कोतवाली पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। इस दौरान आरोपी भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

वाराणसी ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:37 AM IST

सारराजस्थान में कड़ाके की सर्दी जारी है। जयपुर मौसम केंद्र ने प्रदेश के 5 जिलों में शीतलहर और 9 में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। माउंट आबू में दूसरे दिन तापमान शून्य डिग्री दर्ज हुआ है।

T20 WCसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालWest Bengalविकसित भारत युवा नेतृत्व संवादकौन है अरिहा शाह?यूपीप्रत्यक्ष कर संग्रह में 9% का उछालदिल्ली में फिर टूटा ठंड का रिकॉर्डअंबरनाथ नगर परिषदBihar News

अतिरिक्त वेरिफाई, Chandauli News:चंदौली के इलिया थाना क्षेत्र के डेहरी खुर्द गांव में जमीन विवाद को लेकर किसान को गोली मारने की सनसनीखेज घटना के दूसरे दिन सोमवार को गांव में सन्नाटा पसरा रहा। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए गांव में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है।

क्लिक ऐप संवाद न्यूज एजेंसी, चमोलीUpdated Sun, 11 Jan 2026 04:23 PM IST

छोटा फ्री, विकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक “संकल्प से समाधान” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस से शुरू होगा और चार चरणों में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना है। अभियान ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसकी पूरी कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। अभियान के लिए एक विशेष पोर्टल मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों और नागरिकों के लिए अलग-अलग लॉगिन की सुविधा होगी। इससे आवेदन दर्ज करने, निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया आसान होगी।