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️इंस्टेंट,राजस्थान लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर (चिकित्सा शिक्षा विभाग) भर्ती-2021 के अंतर्गत ब्रॉड स्पेशियलिटी साइकेट्री एवं रेडियोडायग्नोसिस के पदों का परिणाम घोषित कर दिया है। विज्ञापन संख्या 06/2021-22 के तहत आयोजित इस भर्ती में साक्षात्कार 18 से 19 दिसंबर 2025 तक संपन्न हुए थे। सेवा नियमों के अनुसार चयन प्रक्रिया पूरी करते हुए साइकेट्री के 9 और रेडियोडायग्नोसिस के 17 अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में सफल घोषित किया गया है। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।
अमर उजाला ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:08 PM IST
मेगा विज़िट, मुसाफिरखाना। एसडीएम अभिनव कनौजिया के कार्य व्यवहार के विरोध में तहसील परिसर में अधिवक्ताओं का आंदोलन सोमवार को भी जारी रहा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वेद प्रकाश शुक्ल के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने नारेबाजी कर प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की। यह विरोध-प्रदर्शन 30 दिसंबर से निरंतर चल रहा है।
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कस्बे में स्टेट बैंक के सामने मौजूद मीट की दुकानों को आबादी से दूर करवाने की व्यापारियों ने मांग की है। सोमवार को नगर पंचायत चेयरमैन कुंवर अभिमन्यु राज सिंह से मिलकर मांग पत्र सौंपा। कहा कि मीट की तीन दुकानें खुली हैं, जिससे आसपास हमेशा गंदगी और दुर्गंध रहती है। स्थानीय लोग परेशान हैं। आरोप लगाया कि इन दुकानों में मुर्गा की आड़ में पशुओं को काटकर बेचा जा रहा है। ज्ञापन देने वालों में जगदीश कुमार, नरेंद्र कुमार, मुकेश कुमार, गुड्डू शर्मा, यादराम सिंह, तेज प्रताप सिंह, नरेंद्र, राजकुमारी देवी शामिल रहीं।
बांदा। झांसी से अस्थियां लेकर प्रयागराज जा रही सवारियों से भरी बोलेरो ने स्कूल जा रहीं तीन महिलाओं को टक्कर मार दी। इनमें से एक महिला बोलेरो में फंसकर करीब 50 मीटर तक घिसट गईं। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने बांदा-प्रयागराज हाईवे जाम कर दिया। बोलेरो सवार लोगों के साथ मारपीट की। दो घंटे तक जाम लगा रहा। बाद में पहुंचे सीओ बबेरू, नायब तहसीलदार व कोतवाली इंस्पेक्टर आक्रोशित परिजनों को समझाकर जाम खुलवाया।
मोबाइल बोनस, पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह एवं जिला कांग्रेस सरगुजा के जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने शनिवार को राजीव भवन अंबिकापुर में पत्रकार वार्ता करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित कर ग्रामीण मजदूरों को काम की संवैधानिक गारंटी दी थी, जिससे अब तक 180 करोड़ से अधिक कार्यदिवस सृजित हुए और 10 करोड़ से ज्यादा परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ।
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