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💢वीआईपी कैश💢हल्द्वानी ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 11:16 PM IST
️अर्न पैसे,अमर उजाला और गार्नियर के संयुक्त प्रयासों से गार्नियर कलर वैन कैंपेन अभियान चलाया जा रहा है। इसमें बालों को निशुल्क नया रंग देने के साथ ही हेयर कलर से जुड़ी जानकारी भी लोगों को दी जा रही है। रविवार को राज नगर एक्सटेंशन स्थित अजनरा कट पर गार्नियर कलर वैन का लाभ उठाया गया।
किशनगंज थाने के सामने स्थित माताजी के मंदिर हुई चोरी को लेकर किशनगंज पहुंचे विधायक ललित मीणा का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मौके से फोन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी को फटकार लगाते हुए पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
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संवाद न्यूज एजेंसी, अंबालाUpdated Mon, 12 Jan 2026 02:01 AM IST
गडवार/चिलकहर। सरकार जहां एक ओर डिजिटल इंडिया और सुशासन का दावा करते है लेकिर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हालत यह है कि जन्म प्रमाणपत्र जैसे बुनियादी दस्तावेज़ को बनवाना में लोगों का एक से दो हजार रुपये खर्च करना पड़ रहा है। वहीं, तहसील व ब्लाक चक्कर काटना अलग से हो जा रहा है। लोगों का आरोप है कि जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए उनसे 1000 से लेकर 2000 रुपये तक की अवैध वसूली की जा रही है। कभी सर्वर डाउन, कभी बाबू साहब छुट्टी पर तो कभी दस्तावेज़ अधूरे बताकर वापस कर दिया जाता है। पीड़िता राजकुमारी देवी, ब्रजेश पांडेय, संतोष सिंह, पंकज गुप्ता आदि का कहना है कि दो महीने से दौड़ रहे हैं। हर बार कोई नई कमी निकाल देते हैं। आखिर में साफ़ बोल दिया गया कि 1500 रुपये दे दो, तभी बनेगा।
सब्सक्राइब, बहराइच। जिले के ईंट-भट्ठों पर काम करने वाले प्रवासी श्रमिक परिवारों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। विभाग अब इन श्रमिकों के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए विशेष टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रहा है।
विशेष लाइक अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़Published by:चमन शर्माUpdated Sun, 11 Jan 2026 04:34 PM IST
अयोध्या। सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से राष्ट्र पिता महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने के विरोध में उपवास रखा। योजना के प्रारूप में किए जा रहे बदलावों के विरोध में एक दिवसीय उपवास रखा गया। जिला अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की जीवनरेखा है। मनरेगा के प्रारूप में बदलाव और गांधी जी का नाम हटाने की मंशा यह दर्शाती है कि केंद्र सरकार की नीयत और नीति दोनों ही मजदूर-किसान विरोधी हैं।
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