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💢बोनस पॉइंट्स💢आज शनिवार से बेमेतरा जिले में धान खरीदी का शुभारंभ हो गया है। खरीदी से जुड़े कर्मचारी बीते 10 दिन से हड़ताल में थे, लेकिन इनकी हड़ताल खत्म हो गई है। दरअसल, एक दिन पहले यानि शुक्रवार को सहकारी समिति कर्मचारी संघ जिला बेमेतरा, जो सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ पंजीयन से संबद्ध ने शाम 7 बजे बेमेतरा एसडीएम कार्यालय आयोजित बैठक बाद अपनी हड़ताल समाप्त करने की औपचारिक घोषणा कर दी।

️प्लेटिनम रजिस्टर,मुंगेर जिले के वासुदेवपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नया गांव चौक के समीप सोमवार देर शाम पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने हथियार के बल पर तीन युवकों के साथ जमकर मारपीट की। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका एक हाथ और एक पैर टूट गया, जबकि बीच-बचाव में आए दो अन्य युवक मामूली रूप से घायल हुए हैं।

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जेल में कैदी की आत्महत्या मामले ने पकड़ा तूल, शव को पोस्टमार्टम हाउस में छोड़कर न्याय की गुहार लग

चकिया। चकिया से वाराणसी के लिए चलने वाली रोडवेज बस सेवा चार महीनों से बंद है। इससे प्रतिदिन 200 से अधिक यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए वाराणसी इलाज, पढ़ाई और रोजगार का प्रमुख केंद्र है, लेकिन नियमित रोडवेज परिवहन की बस सेवा न होने से समय और पैसे दोनों की बर्बादी हो रही है।

विदेश प्रशिक्षण नोड, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज (राजस्थान) में भारत और यूनाइटेड किंगडम का संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘AJEYA WARRIOR-25’ आज से शुरू हो गया। यह अभ्यास आठवां संस्करण है, जो 17 से 30 नवंबर 2025 तक चलेगा। दोनों देशों की सेनाओं के 240 जवान, बराबर संख्या में शामिल हैं। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व सिख रेजीमेंट के सैनिक कर रहे हैं। यह जानकारी रक्षा मंत्रालय ने साझा की।

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लाइक ईज़ी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।- फोटो : अमर उजाला

सारPraveen Togadia: भीलवाड़ा दौरे पर प्रवीण तोगड़िया ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लोकतंत्र के लिए जरूरी बताया और बाबरी मस्जिद बयान को पब्लिसिटी स्टंट कहा। साथ ही उन्होंने हनुमान चालीसा को आध्यात्मिक व स्वास्थ्य लाभ का माध्यम बताया।

डायमंड कैश, पंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।