स्टूडेंट डिपॉजिट

साप्ताहिक कैश

💢स्टूडेंट💢सारबेमेतरा में एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) की टीम ने जिला पंचायत सीईओ प्रेमलता पद्माकर के बेमेतरा स्थित आवास पर दबिश दी है।  प्रेमलता पद्माकर वर्ष 2014 बैच की राज्य प्रशासनिक सेवा की अफसर हैं।

️इंस्टेंट वेरिफाई,शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ विवाह का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक के विरुद्ध दुष्कर्म की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है।

तालाब पर अवैध कब्जे को लेकर प्रदर्शन करते ग्रामीण। संवाद

सुपर इनवाइट,

गाजियाबाद ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 10:50 PM IST

डिजिटल अरेस्ट के नाम पर सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी से धोखाधड़ी- फोटो : अमर उजाला

पंजाब के रूपनगर जिले के आनंदपुर साहिब निवासी 40 वर्षीय हरपिंदर सिंह सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। 6 जनवरी को उन्हें सिर में गंभीर चोट के साथ पीजीआई में भर्ती कराया गया और वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। तमाम प्रयासों के बावजूद 9 जनवरी को उन्हें ब्रेन स्टेम डेड घोषित किया गया।

अतिरिक्त ऑफर, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बूंदीPublished by:बूँदी ब्यूरोUpdated Sat, 27 Sep 2025 11:13 AM IST

सुपर मोबाइल भरतपुर के कुम्हेर थाना क्षेत्र के गांव पिचूमर में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलते ही कुम्हेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतका की पहचान कविता के रूप में हुई है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि कविता को ससुराल में लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भीलवाड़ाPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Fri, 12 Dec 2025 10:18 PM IST

पुराना रिवॉर्ड्स, बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज  जिला मुख्यालय  में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।