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️डायमंड विन,अनूपपुर जिले के जैतहरी तहसील स्थित मोजर बेयर पावर लिमिटेड कंपनी द्वारा सरकारी व वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। युगलपीठ ने अनावेदकों को जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

विज़िट, बड़ेगांव रेलवे क्रॉसिंग (फाइल फोटो)- फोटो : amar ujala

सारQuit Smoking And Tobacco: तंबाकू की लत के कारण इसे छोड़ना आसान नहीं होता। कई लोग शुरुआत में इसे नियंत्रित कर लेते हैं, लेकिन तलब के आगे उनकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है। ऐसे में RYZE निकोटीन गम एक प्रभावी और सुगम समाधान प्रदान करता है। यह न केवल तंबाकू से दूरी बनाने में मदद करता है, बल्कि समय के साथ इसकी लत से पूरी तरह मुक्ति दिलाने में सहायक है।

अंबाला। उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने सोमवार को अपने कार्यालय के सभागार में समाधान शिविर लगाया। उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि समाधान शिविरों में प्राप्त प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निपटान किया जाए। सुल्तानपुर निवासी सत्यदेवी ने अपनी विधवा पेंशन से संबंधित समस्या उपायुक्त के समक्ष रखी। काकरू निवासी हरबंस ने अविवाहित पेंशन से संबंधित समस्या रखी। ललाना निवासी अमन कुमार ने परिवार पहचान पत्र को अलग करवाने का आग्रह किया। मॉडल टाउन निवासी धनी राम ने परिवार पहचान पत्र में पिता के नाम की त्रुटि को ठीक करवाने और राशन कार्ड बनवाने संबंधी समस्या रखी। नई इंद्रपुरी निवासी शोभा ने राशन न मिलने की शिकायत दर्ज करवाई, हिमांयुपुर निवासी सोहन सिंह ने राशन कार्ड कटने संबंधी समस्या उपायुक्त के समक्ष रखी। संवाद

पुराना लॉग इन, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बड़वानीPublished by:दिनेश शर्माUpdated Sun, 05 Oct 2025 04:55 PM IST

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बांदा। विकास खंड बडोखर की ग्राम पंचायत दुरेडी में मनरेगा के तहत कैटल शेड निर्माण के नाम पर सरकारी धन के गबन का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिना निर्माण कार्य कराए ही करीब डेढ़ लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया। इस अनियमितता के उजागर होने के बाद उपायुक्त श्रमारोजगार ने ग्राम पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और ग्राम रोजगार सेवक से स्पष्टीकरण मांगा है।

पुराना इनवाइट, नैथला स्थित गौशाला में बकाया भुगतान को लेकर केयरटेकरों और बीडीओ व ग्राम प्रधान के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। केयरटेकरों ने बिना भुगतान हटाए जाने का आरोप लगाया।