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💢ऐप इनवाइट💢विस्तारFollow Usपंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।

️डायमंड रजिस्टर,गाजियाबाद ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:30 PM IST

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुरहानपुरPublished by:बुरहानपुर ब्यूरोUpdated Sun, 31 Aug 2025 01:31 PM IST

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भीलवाड़ाPublished by:अर्पित याज्ञनिकUpdated Sun, 09 Nov 2025 03:09 PM IST

विस्तारFollow Usबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।

गेम कैश, भागलपुर में लगातार बढ़ते अतिक्रमण और उससे उत्पन्न हो रही गंभीर यातायात समस्या को लेकर जिला प्रशासन ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने और आम लोगों को जाम से राहत दिलाने के उद्देश्य से गुरुवार को लोहिया पुल से लेकर ततारपुर चौक तक व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और सड़क किनारे अवैध रूप से दुकानें लगाने वाले दुकानदारों में अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला।

डिस्काउंट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूलPublished by:बैतूल ब्यूरोUpdated Tue, 07 Oct 2025 09:56 AM IST

वेरिफाई रिसीव, जबरन युद्ध में धकेले गए युवक का शव भारत पहुंचा- फोटो : अमर उजाला