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💢मासिक ऑफर💢विस्तारFollow Usरामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में शिकारियों की गतिविधियां सामने आने से वन्यजीवों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रविवार शाम को भीमलत बांध के पास काला कुआ क्षेत्र में एक युवा नर तेंदुआ अज्ञात लोगों द्वारा जंगल में लगाए गए फंदे में फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गया। गनीमत रही कि समय रहते घटना की जानकारी मिल गई, जिससे तेंदुए की जान बचाई जा सकी।

️डायमंड सब्सक्राइब,गाजियाबाद ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 10:41 PM IST

Budget 2026खुदरा महंगाई दर में उछाल'मैं मुंबई आऊंगा, हिम्मत है तो मेरे पैर...'IND vs NZसीएम रेखा का बयानअंबरनाथ नगर परिषदIndia-US Tiesपीएम मोदी कार डिप्लोमेसीयूपीहोटल में ठहरे थे विधवा और उसका बॉयफ्रेंड

टास्क इनवाइट, विस्तारFollow Usमध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव होने से मंगलवार को कई जिलों में तेज बारिश का दौर रहा। इंदौर में 9 घंटे में ढाई इंच से ज्यादा पानी गिरा। जबकि  रायसेन और नर्मदापुरम में आधा इंच बारिश हुई। बैतूल, गुना, ग्वालियर, खरगोन, पचमढ़ी, उज्जैन, दमोह, मंडला, सिवनी में भी बारिश हुई। राजधानी भोपाल में भी शाम को तेज बारिश का दौर शुरू हो गया।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:तरुणेंद्र चतुर्वेदीUpdated Sat, 10 Jan 2026 04:59 PM IST

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बैतूल के कारीगर बलदेव वाघमारे को सम्मानित करते हुए- फोटो : अमर उजाला

हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में लागू की नई एसओपी

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सुपर लाइक अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Sun, 09 Nov 2025 07:22 PM IST

चंपावत। नगर के बालेश्वर मंदिर समूह में खंडित मूर्तियों संग्रहालय में रखने की तैयारी की जा रही है। संग्रहालय निर्माण के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग ने प्रशासन से जमीन देने की अपील की है। बालेश्वर मंदिर को राष्ट्रीय विरासत स्मारक के रूप में वर्ष 1952 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संरक्षित किया था। चंद शासकों ने 13वीं सदी में बालेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर में मौजूद शिलालेख के अनुसार यह मंदिर वर्ष 1272 में बना था।

अतिरिक्त शेयर, विस्तारFollow Usबीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज  जिला मुख्यालय  में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।