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💢ऑनलाइन पैसे💢सारप्रतिमा को सड़क के गड्ढों और ढलान के कारण असंतुलित होकर गिरना बताया गया। प्रशासन की ओर से केवल 10 फीट प्रतिमा की अनुमति होने के बावजूद 15 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई थी।

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लाइक स्टूडेंट, सारबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया।

छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले की जांच एक बार फिर नए मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। इस मामले में पहले से जेल में बंद अनवर ढेबर और केके श्रीवास्तव की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय के बाद अब आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा भी सक्रिय हो गई है। जांच एजेंसी ने दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए अदालत में प्रोडक्शन वारंट की अर्जी लगाई है। माना जा रहा है कि पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं, जिससे जांच का दायरा और फैल सकता है।

विस्तारFollow Usबिहार के शेखपुरा जिले में नल-जल योजना के तहत पंप ऑपरेटरों की बकाया मजदूरी रोकने वाले ठेकेदार के खिलाफ श्रम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मजदूरी भुगतान में अनियमितता ठेकेदार को भारी पड़ गई। श्रम विभाग ने बकाया राशि के बदले दस गुना जुर्माना लगाते हुए भुगतान का आदेश दिया है। साथ ही, जिले के पीएचईडी विभाग से सभी ठेकेदारों और पंप ऑपरेटरों की सूची भी मांगी गई है।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुरPublished by:सौरभ भट्टUpdated Wed, 24 Dec 2025 07:28 AM IST

फ्री, संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूंPublished by:मुकेश कुमारUpdated Mon, 12 Jan 2026 05:01 PM IST

बड़ा फ्री

विस्तारFollow Usआज शनिवार से बेमेतरा जिले में धान खरीदी का शुभारंभ हो गया है। खरीदी से जुड़े कर्मचारी बीते 10 दिन से हड़ताल में थे, लेकिन इनकी हड़ताल खत्म हो गई है। दरअसल, एक दिन पहले यानि शुक्रवार को सहकारी समिति कर्मचारी संघ जिला बेमेतरा, जो सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ पंजीयन से संबद्ध ने शाम 7 बजे बेमेतरा एसडीएम कार्यालय आयोजित बैठक बाद अपनी हड़ताल समाप्त करने की औपचारिक घोषणा कर दी।

गेम कैश, सारफिलहाल दस्तावेज़ न होने के कारण गोविंद को छिंदवाड़ा के बालगृह भेजा गया है। आरोपी पर बाल श्रम और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 3 महीने से 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है।