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💢छोटा फ्रेंड्स💢सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है। इसी क्रम में सादाबाद नगर क्षेत्र में आगरा-अलीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अन्य प्रमुख मार्गों पर लगे सभी अवैध यूनिपोलों को हटाने का निर्णय लिया गया है। डीएम के निर्देश पर मंगलवार से व्यापक अभियान चलाया जाएगा।

️वीआईपी बोनस,बालाघाट में एक आरक्षक को वर्दी में बिना हेलमेट स्कूटी चलाना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के कुछ घंटों में ही पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आरक्षक ईश्वरदयाल कोल्हे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही उन्हें पुलिस लाइन में अटैच कर दिया गया है।

गोरखपुर ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:06 AM IST

गोल्ड फ्री, बागेश्वर। कपकोट के शामा क्षेत्र में जुड़वा भाई-बहन की आधार कार्ड संख्या एक ही होने का मामला सामने आया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आधार संख्या को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्दी दोनों को अलग-अलग आधार कार्ड मिलेंगे।

बैरिया। अतिरिक्त सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सुपरवाइजरों के एकदिवसीय प्रशिक्षण में सहायक निर्वाचन अधिकारी/ उप जिलाधिकारी बैरिया आलोक प्रताप सिंह ने टिप्स दिए। एसआईआर में शेष मैपिंग कराने के लिए 17374 मतदाताओं को तत्काल नोटिस रिसीव करने का निर्देश बीएलओ को जारी किया है। साथ ही सुपरवाइजरों को यह देखने का निर्देश दिया है कि नोटिस संबंधित लोगों के पास पहुंच रही है या नहीं। वहीं, अतिरिक्त सहायक पंजीकरण अधिकारियों को दावे और आपत्तियों को तत्काल निस्तारित करने का निर्देश दिया और कहा कि किसी भी मतदाता को नोटिस देते समय यह ध्यान रहना चाहिए कि कम से कम एक सप्ताह का मौका मतदाता को दावा और आपत्ति के लिए मिले। उप जिलाधिकारी ने बताया कि मैपिंग के प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड के अलावा एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तहसील से जारी सामान्य निवास प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। अपर जिलाधिकारी कार्यालय से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही इसमें स्वीकार्य होगा। स्पष्ट किया कि फिलहाल तो स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बनता है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक एडीएम स्तर से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता था। वही प्रमाण पत्र मान्य होगा। उप जिलाधिकारी ने बताया कि अन्य विकल्प भी उपलब्ध है। इसकी चर्चा नोटिस में की गई है। उसमें से किसी एक प्रमाण पत्र को देना पड़ेगा। इसके अलावा सहायक अतिरिक्त पंजीकरण अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रमाण पत्र का सत्यापन करें या ऐसे ही स्वीकार कर लें। उप जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों, समाज के जागरूक लोगों से इस कार्य में सहयोग लेने का निर्देश मातहतों को दिया है।

राजस्थान प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के दावे किए जाते हैं, लेकिन बालोतरा जिले के गिड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में सामने आ रहे हालात इन दावों की सच्चाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहां नियमों को ताक पर रखकर मरीजों को सरकारी दवाइयों के बजाय निजी मेडिकल से बाहरी दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आरोप है कि यह पूरा खेल कुछ चिकित्सकों और निजी मेडिकल संचालकों की आपसी मिलीभगत से संचालित हो रहा है।

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साइन अप ईज़ी, विस्तारFollow Usअंबिकापुर के अधिवक्ता नीरज वर्मा ने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर के सामने एक कंप्लेंट केस फाइल किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि महावीर हॉस्पिटल में गत दिनों उनकी बेटी  कु. आंचल वर्मा को गंभीर हालत में  हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था,उसे टाइफाइड और डेंगू का पता चला था और क्योंकि प्लेटलेट काउंट कम हो रहा था, इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत थी और इसलिए, दो यूनिट ब्लड की ज़रूरत थी। इलाज के दौरान अस्पताल के संचालक डाक्टर सुधांशु किरण और अधिवक्ता नीरज वर्मा के बीच कुछ कहासुनी हुई। नीरज वर्मा का आरोप था कि उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया और सभी सुविधाएं होने के बाद भी मरीज़ का इलाज करने से मना किया गया था।चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट,अंबिकापुर के आदेश पर गांधी नगर पुलिस ने अस्पताल संचालक पर एफ आई आर दर्ज किया था।

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कमाई कमेंट, सारBalotra News: बालोतरा जिले के समदड़ी क्षेत्र के मुथो के वेरा में रहने वाला महेंद्र माली पिछले करीब 35 वर्षों से मानसिक विक्षिप्तता के कारण बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा।