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💢विशेष ऑफर💢बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचन नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजनैतिक दलों को साप्ताहिक रूप से दावे एवं आपत्तियों की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में मतदाता सूची से कुल 4 लाख 55 हजार नाम हटाए गए हैं। सातों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 25,10,595 मतदाता दर्ज हैं, जिनमें से 20,54,620 मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि लगभग एक लाख 42 हजार मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल हैं, लेकिन वर्ष 2003 की मतदाता सूची के अनुसार उनके जनपद में निवास का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी 1 लाख 42 हजार मतदाताओं को नोटिस जारी कर दिया गया है और उनसे मतदाता सूची में नाम बनाए रखने के लिए आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया है। दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 06 फरवरी निर्धारित की गई है। अब तक कुल 3,023 दावे एवं आपत्तियों से संबंधित आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि विशेष पुनरीक्षण के उपरांत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 06 मार्च को किया जाएगा। इसके अलावा सभी बूथों पर 11 जनवरी को बीएलओ द्वारा मतदाता सूची का वाचन किया जाएगा। जिलाधिकारी ने इस संबंध में की जा रही तैयारियों और व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी भी ली। इस मौके पर एडीएम अनिल कुमार आदि मौजूद थे।

️विज़िट मोबाइल,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेरPublished by:अजमेर ब्यूरोUpdated Fri, 09 Jan 2026 01:33 PM IST

कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

सर्वे, माउंट आबू में जीरो डिग्री तापमान।- फोटो : Amar Ujala

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बाड़मेरPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Tue, 09 Dec 2025 04:06 PM IST

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इनवाइट, विस्तारFollow Usइलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के कथित दुरुपयोग और पुलिस शक्तियों के मनमाने इस्तेमाल पर नाराजगी जताई है। इस संबंध में मांगी गई जानकारी हलफनामे में न देने पर कोर्ट ने राज्य के अपर मुख्य सचिव (गृह) को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने दिया है।

वीडियो सारआरोपी ने नाबालिग के अकेले होने का फायदा उठाते हुए उसके साथ दरिंदगी की। घटना के समय नाबालिग की मां और दादी खेत में धान काटने गई थी।

मुख्यमंत्री बांसवाड़ा में आयोजित राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रांतीय शैक्षिक अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने अपने संकल्प पत्र के करीब 70 प्रतिशत कार्य पूरे कर लिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार जो कार्य पांच वर्षों में नहीं कर पाई, उन्हें वर्तमान सरकार ने दो वर्षों में पूरा कर दिखाया है। बिजली, पानी और रोजगार के क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है।  पिछले दो वर्षों में राज्य में एक भी पेपर लीक की घटना नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि  सभी को मिलकर राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने में योगदान देना होगा।

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