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💢डाउनलोड इनवाइट💢मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में चार दिन पहले शनिवार से शुरू हुए डायरिया के प्रकोप में अब तक जहां दो मौतें हो चुकी हैं, तो वहीं 200 से अधिक प्रभावित अब तक इलाज कराने सरकारी और निजी अस्पतालों में पहुंचे हैं। यहां की एमार्गिद पंचायत के आजाद नगर और काला बाग क्षेत्र के साथ ही सिंधीपुरा, आलमगंज और लोहारमंडी क्षेत्र में डायरिया का सबसे अधिक असर देखने को मिला है, जिसका कारण इस क्षेत्र में पीने के गंदे पानी की सप्लाई होना बताया जा रहा है।

️गोल्ड कमाई,संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरीUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:58 AM IST

बीजापुर में रानीबोदली का नाम सुनते ही आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। 15 मार्च 2007 को माओवादियों द्वारा रानीबोदली में किया गया खूनी हमला देश कभी नहीं भूल सकता, जिसमें 55 जवान शहीद हुए थे और 25 जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे। कभी नक्सल हिंसा और जनताना सरकार की दरबार के लिए कुख्यात यह क्षेत्र अब विकास की नई इबारत लिख रहा है। बदलते हालात के बीच कलेक्टर संबित मिश्रा के निर्देशन तथा जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता चौबे के मार्गदर्शन में रानीबोदली के आश्रित ग्राम गट्टापल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास चौपाल का आयोजन किया गया। जिला पंचायत के अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित इस चौपाल में ग्रामीणों को शासन की योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया गया।

कमाई डिपॉजिट,

सारछत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले की जांच एक बार फिर नए मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। इस मामले में पहले से जेल में बंद अनवर ढेबर और केके श्रीवास्तव की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

मथुरा बाईपास स्थित गोलपुरा मोड़ के पास देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में श्रद्धालुओं से भरी ईको कार को सामने से डिवाइडर तोड़कर आई तेज रफ्तार थार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि आठ लोग घायल हो गए। घायलों में तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनमें से एक को डॉक्टरों ने जयपुर रेफर कर दिया है।

खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और किसानों की आय में दीर्घकालीन व स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल–ऑयल पाम योजना को प्रभावी रूप से लागू कर रही हैं। इस योजना के तहत ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के अनुदान के साथ-साथ राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त (टॉप-अप) अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिल सके।

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