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💢वीडियो पॉइंट्स💢चहनिया। बलुआ थाना क्षेत्र के चहनिया कस्बा में ऑटो पकड़ने आई महिला को बदमाशों ने पहले गिरा हुआ नोट दिखाकर झांसा देने की कोशिश की। इस दौरान महिला बदमाशों के झांसे में नहीं आई। इसके बाद महिला जब ऑटो में बैठी तो बदमाशों ने उन्हें चोरों के सक्रिय होने की बात कहते हुए सभी आभूषणों को पर्स में रखने की सलाह दी। इस दौरान महिला जब अपने आभूषणों को पर्स में रखने लगी तभी बदमाश उनसे आभूषण छीनकर भाग गए। शुक्रवार की सुबह महिला ने थाने आकर तहरीर दी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

️ट्रांसफर,बैतूल जिले में पुलिस ने अवैध ऑनलाइन बेटिंग और साइबर ठगी चलाने वाले एक संगठित गिरोह का खुलासा करते हुए 9.84 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का बड़ा मामला पकड़ा है। जांच में सामने आया है कि यह पूरा नेटवर्क दुबई से संचालित होता था और भारत में इसके लिए स्थानीय एजेंट काम कर रहे थे।

न्यूज डेस्क,अमर उजाला,बूंदीPublished by:बूँदी ब्यूरोUpdated Sat, 29 Nov 2025 07:46 PM IST

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चरखी दादरी। शहरवासियों को शुद्ध व पर्याप्त पेयजल आपूर्ति करने के लिए जनस्वास्थ्य विभाग की ओर से शुरू की गई 110 करोड़ रुपये की परियोजना का कार्य अंतिम चरण में चल रहा हैं। कार्य पूरा होने के बाद स्थानीय लोगों को साढ़े 6 एमएलडी अतिरिक्त पानी सप्लाई हो सकेगा। जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल केवल घिकाड़ा जलघर का 30 प्रतिशत कार्य बकाया है जिसे मार्च के मध्य तक पूरा होने की संभावना है। योजना अनुसार तीनों जलघरों का पुनर्निर्माण कार्य पूरा हो सकेगा। इसके बाद शहर में पेयजल सप्लाई का स्थायी समाधान हो सकेगा।

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छोटा डाउनलोड, सारछत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। साजा थाना क्षेत्र के ग्राम जांता में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की लोहे की रॉड से पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल है।

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अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Fri, 14 Nov 2025 10:02 PM IST

अल्ट्रा पैसे, Dantewada News: केंद्र की मोदी सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने और उसमें संशोधन  के खिलाफ शनिवार को स्थानीय राजीव भवन दंतेवाड़ा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पीसीसी के संयुक्त महामंत्री उमाशंकर शुक्ला ने कहा मनरेगा कानून में परिवर्तन मोदी सरकार का श्रमिक विरोधी कदम है। यह महात्मा गांधी के आदर्शों पर कुठाराघात है, मजदूरों के अधिकारों को सीमित करने वाला निर्णय है।