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💢ईज़ी कम्पलीट💢बलिया। जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुगम और कैशलेस बनाने की दिशा में शासन ने बड़ा निर्णय लिया है। अब 20,000 रुपए से अधिक की रजिस्ट्री फीस का भुगतान अनिवार्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। नकद भुगतान का विकल्प समाप्त कर दिया गया है। यह नई व्यवस्था 12 जनवरी से प्रदेश के सभी जनपदों में लागू होगी।
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सारइलाहाबाद हाईकोर्ट ने निजी व्यक्ति की शिकायत पर विद्यालय के कर्मचारी के खिलाफ जांच करने के मामले में नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए अगली तिथि पर एडीजी (एसटीएफ) को व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का आदेश दिया है।
विशेष कलेक्ट, सारअनूपपुर जिले की मोजर बेयर पावर लिमिटेड पर सरकारी और वन विभाग की 56 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की पीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए कंपनी और अधिकारियों से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
जिले के किरनापुर विकासखंड स्थित शासकीय प्राथमिक शाला मेंढरा में बच्चों को पत्तों में मध्यान्ह भोजन परोसने के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर मृणाल मीणा ने स्कूल के प्रभारी प्रधानपाठक सूर्यकांत कालबेले को शासकीय कर्तव्यों में गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता का दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय शासकीय प्राथमिक शाला छतरपुर, विकासखंड बैहर निर्धारित किया गया है।
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अमर उजाला नेटवर्क, जशपुरPublished by:अमन कोशलेUpdated Tue, 28 Oct 2025 08:15 PM IST
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