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करीब दो हफ्तों से हाड़ कंपाने वाली ठंड और घने कोहरे की चादर में लिपटे अलीगढ़ के लोगों के लिए 10 जनवरी की सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई। 12 दिनों के लंबे इंतजार के बाद धूप निकलने पर लोगों को ठिठुरन से राहत मिली। 24 घंटे के अंदर न्यूनतम तापमान में 3.6 और अधिकतम में 6.2 डिग्री की वृद्धि हुई। यह राहत धूप खिलने और बर्फीली हवाओं की गति थमने के कारण मिली है। 11 जनवरी को भी सुबह से ही धूप खिली रही।
दैनिक कूपन, जिला अस्पताल की ओपीडी में दवा लेने के लिए खड़े मरीज।
विस्तारFollow Usसेंधवा ब्लॉक के मोरदड़ और चिखली गांवों में रविवार दोपहर पागल कुत्ते ने 12 लोगों को काटकर घायल कर दिया। महिलाओं और बच्चों पर भी हमला हुआ। ग्रामीणों ने चिखली में कुत्ते को मार डाला। कई घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया।
अमर उजाला नेटवर्क, अंबिकापुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Sat, 29 Nov 2025 06:16 PM IST
प्लेटिनम वीडियो, अंबाला सिटी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) जस्टिस सूर्यकांत के अपने पैतृक गांव पेटवाड़ आगमन पर काउंसिल ऑफ लॉयर्स के चेयरमैन एडवोकेट अंबाला सिटी निवासी वासु रंजन शांडिल्य ने उन्हें पेंटिंग पोर्ट्रेट भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सीजेआई सूर्यकांत ने भावुक होते हुए कहा कि उनकी सफलता बुजुर्गों के आशीर्वाद और गांव की मिट्टी की देन है। उनके इस संदेश से प्रेरित होकर एडवोकेट शांडिल्य ने घोषणा की कि काउंसिल ऑफ लॉयर्स सीजेआई की विचारधारा पर चलते हुए गरीबों और वंचितों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगी। कार्यक्रम में हिसार बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित न्यायिक व प्रशासनिक क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित हस्तियां मौजूद रहीं।
इनवाइट विज़िट जिन मरीजों के दिल में माइट्रल वॉल्व लीकेज होता है, उनके लिए ट्रांसकैथेटर एज-टू-एज रिपेयर (TEER) प्रोसीजर एक बेहतर विकल्प हो सकता है। TEER कम से कम चीरा लगाकर (इनवेसिव) उपचार का तरीका है। यह उन मरीजों के लिए बेहद उपयोगी हो सकता है, जो माइट्रल वॉल्व लीकेज (Mitral Valve Leakage) के गंभीर मामलों में सर्जरी के लिए उच्च जोखिम वाले माने जाते हैं। यह मौजूदा समय में माइट्रल वॉल्व लीकेज के लिए इलाज की सबसे उन्नत तकनीक मानी जाती है।
सारपीसीसी सचिव ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा में किए गए हालिया बदलाव पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे पर्यावरण संतुलन के लिए गंभीर खतरा बताया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खनन की अनुमति दी है। ऐसे में 100 मीटर से नीचे के भूभाग को अब अरावली पहाड़ी नहीं माना जाएगा।
बड़ा लॉग इन, औद्योगिक गलियारा परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए रविवार को अधिकारियों व स्थानीय किसानों की बैठक हुई। इसमें किसान पड़ोसी गांव सराय लाल खातून के बराबर मुआवजा देने की मांग पर अडिग रहे।







