वीआईपी सर्वे

डिपॉजिट टास्क

💢ऑफर💢

️डायमंड इनवाइट,अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेरPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Mon, 24 Nov 2025 02:34 PM IST

साप्ताहिक गेट, चंडीगढ़ ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 08:03 PM IST

संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बाUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:57 PM IST

ज्ञानपुर। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) से किनारा करते हुए बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) की ड्यूटी नहीं करने पर बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है।

डिपॉजिट डिस्काउंट, कांस्टेबल भर्ती में गड़बड़ी का आरोप- फोटो : अमर उजाला

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पटना और मुजफ्फरपुर में घना कोहरा छाया रहा।- फोटो : अमर उजाला

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