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💢डाउनलोड लॉग इन💢खेत गए पत्नी-पत्नी का शव बिना मुंडेर वाले कुएं के अंदर मिलने से सनसनी और दहशत फैल गई। पुलिस ने दोनों को शवों को बाहर निकालने के बाद उन्हें पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। दोनों किसी हादसे का शिकार हुए या उनके साथ कोई घटना घटित हुई, इस संबंध में पुलिस विवेचना कर रही है।
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लॉग इन रजिस्टर, बागपत। यमुना नदी में बाढ़ के बाद धार बदलने से बागपत के 13 गांवों की हजारों बीघा जमीन हरियाणा की तरफ चली गई। इससे बागपत की जमीन कम हो गई, मगर हरियाणा के सोनीपत व पानीपत जिले के किसानों के साथ दुश्मनी बढ़ गई। अब वह जमीन पर अपना हक जताकर फसल की बुवाई कर रहे हैं। इसको लेकर विवाद हो रहा है और जमीन उधर होने से अधिकारी भी लाचार दिख रहे हैं।
बलिया। आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को एसआईआर के बाद जिले के सातों विधानसभा क्षेत्र में नए सिरे से चुनावी गणित बैठानी होगी। बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में जीत के अंतर से 4 गुना तक वोट हैं। एसआईआर ने जिले के सात विधान सभा क्षेत्र में मतदाता सूची से कटे नाम से अब चुनावी समीकरण बदला होगा। इसके लिए राजनैतिक दलों को नए समीकरण के साथ मैदान में कसरत करनी पड़ेगी। 2022 विधान सभा चुनाव के नतीजों पर गौर किया जाय तो प्रत्याशियों के जीत के अंतर से 12 गुना तक नाम एसआईआर में कटे हैं। जिसके कारण आने वाले विधान सभा चुनाव में एक अलग तरह की चुनौती हर दल के प्रत्याशियों की होगी। जिले में बांसडीह विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में सबसे अधिक 82619 नाम कटे हैं।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अनूपपुरPublished by:अनूपपुर ब्यूरोUpdated Wed, 19 Nov 2025 10:33 PM IST
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सुपर कमेंट सारबालोद जिले को नौ जनवरी से शुरू हो रहे देश के पहले नेशनल रोवर रेंजर जंबूरी की मेजबानी मिली है। ग्राम दुधली में 146 एकड़ क्षेत्र में अस्थायी शहर बसाया गया है, जहां हजारों बच्चे सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे।
अमेठी सिटी। गौरीगंज के पलिया वार्ड में पुलिस लाइन का निर्माण अंतिम दौर में है, जिसके बाद तकनीकी टीम भवनों और संपूर्ण ढांचे की जांच करेगी। अनुमान है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में इसका लोकार्पण कराया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की परेड भी नए परेड ग्राउंड में आयोजित होने की संभावना है।
पॉइंट्स गेट, आगरा। नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक में सदस्यों ने सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाए। हर वार्ड में पार्षद को 10-10 सफाई कर्मचारी न देने का मुद्दा उठाया गया, जिस पर तय हुआ कि मुख्य मार्गाें के साथ गली मोहल्लों की सफाई व्यवस्था में सुधार किया जाएगा, वहीं छावनी क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने के लिए लीज पर जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मेट्रो को नगर निगम की भूमि हस्तांतरित करने पर सशर्त मुहर लगाई गई।







